मोहन कैबिनेट के फैसले: सिवनी-बालाघाट फोरलेन को मंजूरी, युवाओं को रोजगार से जोड़ने की तैयारी

भोपाल। मुख्यमंत्री मोहन यादव (CM Mohan Yadav) की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक (Cabinet Meeting) में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। सरकार ने अलग-अलग विकास कार्यों और योजनाओं के लिए कुल 10,620 करोड़ रुपये की स्वीकृतियां दी। बैठक में प्रदेश में बारिश की स्थिति की समीक्षा के साथ किसानों को राहत और खाद की उपलब्धता को लेकर भी कई निर्णय लिए गए। जन्माष्टमी और रक्षाबंधन के कारण जन विश्वास अभियान के कार्यक्रमों में बदलाव किया गया है। अब 28 अगस्त का कार्यक्रम 29 अगस्त और 4 सितंबर का कार्यक्रम 5 सितंबर को होगा।

वहीं, जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह के कर्नल सोफिया कुरैशी पर दिए गए विवादित बयान को लेकर मंत्री के खिलाफ अभियोजन की अनुमति देने से जुड़ा प्रस्ताव पेश नहीं हो सका। दरअसल मंत्री राकेश सिंह से अभियोजन स्वीकृति को लेकर पूछे सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि कैबिनेट में जो निर्णय हुए उनकी उन्होंने जानकारी दे दी। हालांकि उन्होंने शाह के मामले को लेकर स्पष्ट जवाब नहीं दिया। बता दें सरकार ने मंत्री विजय शाह के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति नहीं देने का निर्णय लिया है। इस मामले में 31 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, जिसमें सरकार को जवाब देना है।

कैबिनेट बैठक में सरकार ने अलग-अलग क्षेत्रों के लिए कुल 10,620 करोड़ रुपये की स्वीकृतियां दी हैं। इसमें पशुपालन और डेयरी विभाग की योजनाओं के लिए 2,073 करोड़ रुपये तथा दिव्यांग कल्याण की 19 योजनाओं को जारी रखने के लिए 1,740 करोड़ रुपये शामिल हैं। सिक्योरिटी एंड स्टेट रेस्पॉन्स ऑपरेशन्स सेंटर की स्थापना के लिए 80 करोड़ रुपये और 25 नए पदों को मंजूरी दी गई है। धन्वंतरि विश्वविद्यालय में आवश्यक पदों के सृजन को भी मंजूरी मिली है।

कैबिनेट ने सिवनी-बालाघाट के 91.64 किलोमीटर लंबे मार्ग को फोरलेन करने की मंजूरी दी है। इस परियोजना पर करीब 3,458 करोड़ रुपये खर्च होंगे। हाइब्रिड एन्यूटी मॉडल से बनने वाली इस सड़क से दोनों शहरों के बीच यात्रा का समय करीब दो घंटे से घटकर एक घंटे होने की उम्मीद है। इसके अलावा हाइब्रिड एन्यूटी मॉडल पर 12 नई सड़कों के निर्माण की योजना है। इनके लिए नाबार्ड से करीब 4,600 करोड़ रुपये का ऋण लेने का प्रस्ताव है।

बैठक में ऐसे युवाओं पर विशेष ध्यान देने को लेकर भी चर्चा की गई, जो न तो पढ़ाई कर रहे हैं, न रोजगार में हैं और न ही किसी प्रशिक्षण से जुड़े हैं। ऐसे युवाओं की पहचान कर उन्हें शिक्षा, कौशल प्रशिक्षण, रोजगार या स्वरोजगार से जोड़ने की कार्ययोजना तैयार की जाएगी। इसके लिए उच्च शिक्षा, स्कूल शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास और युवा कल्याण विभागों का वर्किंग ग्रुप बनाया जाएगा। नीति आयोग की रिपोर्ट के आधार पर युवाओं के लिए रोजगार और कौशल विकास की ठोस रणनीति तैयार होगी।

बैठक में प्रदेश में औद्योगिक निवेश को लेकर भी जानकारी दी गई। पीथमपुर में कई औद्योगिक परियोजनाओं को गति मिली है। स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क में 850 करोड़ रुपये के निवेश वाली दो आधुनिक इकाइयों का शुभारंभ हुआ है। ग्वालियर टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन के लिए 5,000 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। वहीं अहमदाबाद निवेश संवाद से 8,635 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त होने की जानकारी दी गई।

प्रदेश में 20 अगस्त से फार्मर आईडी बनाने का अभियान शुरू किया गया है। सरकारी अमला किसानों तक पहुंचकर उनकी फार्मर आईडी बनाएगा। साथ ही ‘ई-विकास 2’ व्यवस्था को और सरल एवं किसान हितैषी बनाने का निर्णय लिया गया। किसानों को बिना अनिवार्य पंजीयन के अपनी पसंद का एक उर्वरक खरीदने की सुविधा देने का फैसला भी लिया गया है। वॉट्सअप के माध्यम से खाद खरीदने की सुविधा भी उपलब्ध होगी।

बैठक में बताया गया है कि जापान में 19 सितंबर से 4 अक्टूबर तक होने वाले एशियन गेम्स में मध्यप्रदेश के 32 खिलाड़ी भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। इनमें 25 खिलाड़ी राज्य खेल अकादमी से जुड़े हैं और 10 अलग-अलग खेलों में हिस्सा लेंगे। महिला ब्लाइंड क्रिकेट विश्व कप जीतने वाली भारतीय टीम के मध्यप्रदेश के तीन खिलाड़ियों को 25-25 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। तीन प्रशिक्षकों को भी एक-एक लाख रुपये दिए जाएंगे।

बैठक में प्रदेश में बारिश की स्थिति की समीक्षा की गई। जिन जिलों में सामान्य से अधिक बारिश हो रही है, वहां राहत और बचाव कार्य तेज करने के निर्देश दिए गए। 25 से 27 अगस्त के बीच भारी बारिश की संभावना वाले जिलों में प्रशासन को पहले से तैयारियां पूरी रखने को कहा गया है। वहीं, कम बारिश वाले क्षेत्रों में भी अधिकारियों को तैयारी रखने और किसानों को कम पानी में होने वाली फसलों के लिए प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए गए। रीवा में भारी बारिश के बाद रीवा संभाग में किए जा रहे राहत कार्यों की भी समीक्षा की गई।

सरकारी भूमि अधिग्रहण में आपसी सहमति से चार गुना मुआवजा देने के प्रावधान को मंजूरी। आपसी सहमति से भूमि प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल एवं समयबद्ध बनाने का निर्णय। भारतीय न्याय संहिता लागू होने के बाद आर्थिक अपराध ब्यूरो से संबंधित आवश्यक कानूनी एवं प्रशासनिक बदलावों को मंजूरी। वहीं, फर्जी भुगतान के मामलों में संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। कैबिनेट ने 1 जनवरी 2024 से 31 जुलाई 2024 तक लिए गए निर्णयों की क्रियान्वयन स्थिति की समीक्षा की। सरकार के अनुसार कैबिनेट के 90 प्रतिशत से अधिक फैसलों का पालन पूरा हो चुका है।