जापानी-कोरियन भाषा को देंगे बढ़ावा, मणिपुर की नई पार्टी का चुनावी वादा

डेस्क: मणिपुर में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले एक नई राजनीतिक पार्टी ने चुनावी मैदान में उतरने का ऐलान किया है. पीपल्स रिफॉर्मेशन पार्टी (PRP) ने गुरुवार को इंफाल के होटल इंफाल के संगाई हॉल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने लॉन्च की घोषणा की. पार्टी ने खुद को मणिपुर की स्थानीय जरूरतों और मुद्दों पर आधारित राजनीतिक विकल्प के तौर पर पेश किया है.

PRP पार्टी के फाउंडिंग ऑफिस बेयरर्स में एंडी मंगसताबम प्रेसिडेंट, तयेनजम बिजॉयकुमार सिंह वाइस-प्रेसिडेंट, राजकुमार अथोइबा जनरल सेक्रेटरी और अरुण येंड्रेम्बा ट्रेजरर हैं. PRP प्रेसिडेंट एंडी मंगसताबम का कहना है कि मणिपुर के लोग राज्य में चल रहे संकट को लेकर क्षुब्ध हैं. मौजूदा समय में मणिपुर को पॉलिटिकल सॉल्यूशन खोजने के लिए एक असली लोकल पार्टी की जरूरत है.

PRP को चुनाव आयोग की तरफ से अपना फॉर्मल रजिस्ट्रेशन मिल चुका है. ECI ने ऑफिशियली पीपल्स रिफॉर्मेशन पार्टी को अपनी रजिस्टर्ड अन-रिकग्नाइज़्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ (RUPPs) की अपडेटेड लिस्ट में शामिल कर लिया है. ECI द्वारा सभी चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स को जारी 14 सितंबर के एक गजट नोटिफिकेशन के अनुसार, PRP अब सीरियल नंबर 5 पर लिस्टेड है.

PRP प्रेसिडेंट एंडी मंगसताबम ने बताया कि पार्टी का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस 2024 में शुरू हुआ था. पार्टी का इरादा 2027 के असेंबली इलेक्शन में 60 में से 40 कैंडिडेट को मैदान में उतारने का है. उनका यह भी कहना है कि पार्टी बिना मनी पावर के चुनाव लड़ेगी और इलेक्शन कमीशन द्वारा मंज़ूर लगभग 28 लाख रुपये प्रति कैंडिडेट खर्च की लिमिट के अंदर काम करेगी.

वहीं, ECI की ऑफिशियल लिस्ट में शामिल होने के साथ ही, PRP ने अपना मैनिफेस्टो भी जारी कर दिया है. इसका थीम- ‘शांति, तरक्की, खुशहाली: मणिपुर के लिए एक साथ’ रखा गया है. इसमें गन-फ्री मणिपुर बनाना, राज्य से AFSPA हटाने और जापानी-कोरियन भाषा को बढ़ावा देने समेत स्कूलों में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ अच्छी शिक्षा और नौकरी को 10 बड़े वादें किए गए हैं.

मैनिफेस्टो में कहा गया है कि युवाओं के लिए विदेश में नौकरी और पढ़ाई के लिए जापानी, कोरियन और दूसरी विदेशी भाषा की स्किल को बढ़ावा दिया जाएगा. दूसरे खास वादों में सीनियर सिटिजन्स के लिए हेल्थकेयर, बाढ़ रोकने और पीने के पानी में सुधार करना और नॉर्थ-ईस्ट के लिए अलग टाइम जोन बनाने के साथ-साथ क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना शामिल है.