सियासत में बढ़ता राकेश का रुतबा कहीं बेचैनी, कहीं खुशी का सबब

• नई जिम्मेदारी से सूबे की राजनीति के समीकरण पूरी तरह बदलेंगे, कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह, विरोधी खेमे में पसरी खामोशी

जबलपुर। मध्य प्रदेश की राजनीति में लोक निर्माण मंत्री और जबलपुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के विधायक राकेश सिंह का प्रभाव तेजी से बढ़ रहा है। 2 दिन पहले उन्हें अचानक एक अति आवश्यक बैठक के लिए नई दिल्ली बुलाया गया। इस घटनाक्रम के बाद से सियासी हलकों में हलचल मची है। चर्चा है कि उन्हें एसएआर से जुड़ी समिति अथवा राष्ट्रीय स्तर पर कोई बड़ा सांगठनिक दायित्व सौंपा जा सकता है। इस सूचना के बाद जहां उनके विरोधी खेमे में बेचैनी का माहौल बन गया है, वहीं समर्थकों ने उत्साह में मिष्ठान वितरण शुरू कर दिया है। शहरवासियों को भरोसा है कि उनके प्रभाव विस्तार से स्थानीय स्तर पर नई नागरिक सुविधाएं मिलेंगी। राजनीतिक विश्लेषक इसे उनके निरंतर उत्कृष्ट प्रदर्शन और संगठन संचालन कौशल का परिणाम मान रहे हैं।

दिल्ली दरबार से मिले संकेत ने बढ़ाई सियासी हलचल
राजधानी भोपाल से लेकर नई दिल्ली तक संगठन के गलियारों में राकेश सिंह के नाम को लेकर मंथन जारी है। अचानक हुए इस बुलावे को सामान्य शिष्टाचार भेंट नहीं माना जा रहा। पार्टी आलाकमान लंबे समय से विभिन्न राज्यों के अनुभवी नेताओं के कार्यों की समीक्षा कर रहा था। मध्य प्रदेश में सरकार गठन के बाद से लोक निर्माण विभाग के कामकाज में आई प्रशासनिक कसावट और योजनाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन ने केंद्रीय नेतृत्व का ध्यान खींचा है। केंद्रीय स्तर पर होने वाले आगामी सांगठनिक फेरबदल में प्रांतीय संतुलन साधने के लिए कद्दावर चेहरों को आगे लाने की तैयारी है। इसी रणनीति के तहत मध्य भारत से एक मजबूत पकड़ रखने वाले नेता के तौर पर उनकी उपयोगिता को परखा गया है।

नया राष्ट्रीय दायित्व तय करेगा भावी सत्ता का संतुलन
राजनीतिक पंडितों के अनुसार किसी महत्वपूर्ण समिति का प्रभार मिलना महज एक पद भर नहीं है, बल्कि यह सीधे तौर पर राष्ट्रीय निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी का मार्ग प्रशस्त करता है। पूर्व में पार्टी के प्रांतीय अध्यक्ष रह चुके होने के कारण उन्हें सांगठनिक बारीकियों और कार्यकर्ताओं के प्रबंधन का व्यापक अनुभव हासिल है। संगठन के भीतर अनुशासन बनाए रखने और चुनावी अभियानों को योजनाबद्ध ढंग से संचालित करने की उनकी क्षमता पहले भी साबित हो चुकी है। अब यदि उन्हें दिल्ली में समानांतर जिम्मेदारी मिलती है, तो राज्य की आंतरिक राजनीति में सत्ता और संगठन के समीकरण पूरी तरह नए सिरे से तय होंगे। इस संभावित बदलाव की आहट ने प्रांतीय क्षत्रपों को भी अपनी रणनीतियों पर पुनर्विचार करने के लिए विवश कर दिया है।

क्षेत्रीय जनआकांक्षाओं को मिलेगी अब नई मजबूत रफ्तार
किसी भी जनप्रतिनिधि का केंद्रीय नेतृत्व में दबदबा बढऩे का सीधा असर उसके गृह क्षेत्र के बुनियादी ढांचे पर पड़ता है। जबलपुर अंचल के नागरिकों में यह उम्मीद जगी है कि राष्ट्रीय स्तर पर प्रभावी भूमिका मिलने से वर्षों से अटकी बड़ी ढांचागत परियोजनाओं को केंद्र से त्वरित स्वीकृतियां हासिल होंगी। सड़क, परिवहन नेटवर्क और औद्योगिक निवेश से जुड़े प्रस्तावों को गति मिलने की संभावना प्रबल हो गई है। प्रशासनिक स्तर पर प्राथमिकताओं का निर्धारण भी अब नए दृष्टिकोण से होने की उम्मीद है। स्थानीय स्तर पर विकास कार्यों की निगरानी और उनके त्वरित निपटारे के लिए प्रशासनिक तंत्र पर सकारात्मक दबाव बनेगा। आम जनता मान रही है कि केंद्र और राज्य के बीच मजबूत सेतु बनने से पूरे महाकोशल क्षेत्र के आर्थिक और सामाजिक विकास को पंख लगेंगे।