SC कॉलेजियम ने शुरू की HC जजों के ट्रांसफर-पोस्टिंग की नीति बदलने की तैयारी….

नई दिल्ली। देश के विभिन्न हाईकोर्ट के जजों (High Court Judges) के ट्रांसफर-पोस्टिंग (Transfer and Posting) की नीति बदलने की तैयारी चल रही है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम (Supreme Court Collegium) ने मनमाने तरीकों को बदलने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत की अध्यक्षता वाले पांच सदस्यीय कॉलेजियम ने एक पॉलिसी फ्रेमवर्क तैयार करने पर अनौपचारिक चर्चा की है। सीजेआई के अलावा इसमें जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस बी.वी. नागरत्ना, जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा शामिल हैं। बैठक में इस बात पर जोर दिया गया कि बिना किसी ठोस आधार के पिक-एंड-चूज यानी कि मनपसंद ढंग से चुनने की नीति को पूरी तरह खत्म किया जाना चाहिए।

आपको बता दें कि अभी तक की अघोषित नीति के मुताबिक, हाईकोर्ट के किसी वरिष्ठ जज का इसलिए भी ट्रांसफर किया जा सकता है ताकि उन्हें उस हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का पद संभालने के लिए तैयार किया जा सके। ऐसे मौके भी आए हैं जब देखा गया कि किसी वरिष्ठ जज को दूसरे हाईकोर्ट में इसलिए भेजा गया ताकि वहां के मुख्य न्यायाधीश और वरिष्ठ जजों के बीच आपसी तालमेल को ठीक किया जा सके।

आपको बता दें कि आंतरिक जांच में जज की सत्यनिष्ठा पर सवाल उठने या कोर्टरूम के साथ-साथ सार्वजनिक जीवन में पद की गरिमा के विपरीत व्यवहार करने पर भी तबादले की सिफारिश की जाती है।

गुटबाजी और हिसाब बराबर करने का ट्रेंड
हाईकोर्ट में यह बात आम रही है कि किसी पूर्व सीजेआई या कॉलेजियम सदस्य के करीबी माने जाने वाले जज का तबादला उनके मेंटॉर के रिटायर होते ही कर दिया जाता था। अक्सर इसे उन पूर्व सीजेआई से हिसाब बराबर करने के तरीके के रूप में देखा जाता था, जिन्होंने अपने कार्यकाल में साथियों की सिफारिशों को नहीं माना था।

2018 तक इन सभी तबादलों को आधिकारिक भाषा में न्याय के बेहतर प्रशासन के हित में बताकर पेश किया जाता था, जिसे 2020 तक बंद कर दिया गया। आंकड़ों के अनुसार, कॉलेजियम ने 2022 में 18, 2023 में 34, 2024 में 11, 2025 में 44 और 2026 में अब तक 12 जजों के तबादले की सिफारिश की है।

नई नीति में कैसे बदलाव संभव?
नई नीति में इस बात पर भी विचार किया जा रहा है कि यदि केंद्र सरकार किसी जज के तबादले की सिफारिश को लंबे समय तक लंबित रखती है या लागू नहीं करती है तो उस पर पुनर्विचार का प्रावधान हो। हालांकि सुप्रीम कोर्ट हमेशा से तबादले को सजा के तौर पर इस्तेमाल करने के खिलाफ रहा है। लेकिन पिछले पांच वर्षों में हुए अधिकांश तबादलों को शिकायतों के कारण जजों को उनके मूल हाईकोर्ट से हटाने के रूप में ही देखा गया है।