अमेरिका में H-1B वीजा पर बढ़ेगी सख्ती, ट्रंप सरकार के नए प्रस्ताव से हर साल 2 लाख से ज्यादा विदेशी कर्मचारी प्रभावित हो सकते हैं

नई दिल्ली ।अमेरिका (United States) में नौकरी करने वाले विदेशी कर्मचारियों, खासकर भारतीय पेशेवरों (Indian Professionals) के लिए वीजा एक्सटेंशन (Visa Extension) की प्रक्रिया आने वाले समय में पहले से ज्यादा कठिन हो सकती है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) के प्रशासन के तहत काम कर रहा अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग (Department Of Homeland Security) एक ऐसा प्रस्ताव लेकर आया है, जिसके लागू होने पर हजारों विदेशी कर्मचारियों को अपना वर्क वीजा बढ़वाने के लिए दोबारा कड़ी जांच से गुजरना पड़ सकता है। इस प्रस्ताव का असर हर साल लगभग 2,08,429 वीजा एक्सटेंशन याचिकाओं पर पड़ने का अनुमान है।

इस बदलाव की जद में केवल H-1B वीजा धारक ही नहीं, बल्कि L-1, O-1, TN और E वीजा श्रेणियों के विदेशी कर्मचारी भी आ सकते हैं। इन श्रेणियों में बड़ी संख्या में भारतीय पेशेवर अमेरिका में काम कर रहे हैं। खासकर सूचना प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, प्रबंधन और अन्य विशेषज्ञता वाले क्षेत्रों में भारतीय कर्मचारियों की मौजूदगी को देखते हुए इस प्रस्ताव को महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

फिलहाल अमेरिका में वीजा एक्सटेंशन के मामलों में एक ऐसी व्यवस्था लागू है, जिसके तहत पहले दी गई मंजूरी को दोबारा आवेदन की समीक्षा के दौरान महत्व दिया जाता है। इसे डेफरेंस पॉलिसी कहा जाता है। इसके अंतर्गत यदि कोई कर्मचारी उसी कंपनी में, उसी पद पर और पहले जैसी परिस्थितियों में काम कर रहा है, तो उसकी कंपनी द्वारा वीजा बढ़ाने के लिए आवेदन करने पर अमेरिकी नागरिकता एवं आव्रजन सेवा (USCIS) पिछली मंजूरी को आधार बना सकती है।

मौजूदा व्यवस्था में इमिग्रेशन अधिकारियों को पहले से स्वीकृत आवेदन की दोबारा विस्तृत जांच करने के लिए आमतौर पर कोई ठोस वजह होनी चाहिए। उदाहरण के लिए, आवेदन में बड़ी गलती सामने आना, कर्मचारी की परिस्थितियों में बदलाव होना या उसकी योग्यता से संबंधित नई जानकारी मिलना। ऐसी स्थिति में अतिरिक्त दस्तावेज और सबूत मांगे जा सकते हैं।

अब DHS इस व्यवस्था को समाप्त करने की तैयारी कर रहा है। विभाग का प्रस्ताव संघीय नियम 8 CFR 214.1(c)(5) को हटाने और संबंधित प्रावधान को आरक्षित घोषित करने का है। यदि यह बदलाव अंतिम रूप से लागू होता है, तो USCIS अधिकारियों के लिए पिछली वीजा मंजूरी को आधार बनाकर एक्सटेंशन देने की बाध्यता समाप्त हो सकती है।

इसका सीधा अर्थ यह होगा कि किसी कर्मचारी की नौकरी, कंपनी और पद में कोई बदलाव नहीं होने के बावजूद उसके आवेदन की नए सिरे से जांच की जा सकती है। अधिकारी उसकी शैक्षणिक योग्यता, पेशेवर अनुभव, नौकरी की जिम्मेदारियों और वीजा श्रेणी की पात्रता से जुड़े दस्तावेज दोबारा मांग सकते हैं। पिछली मंजूरी को ध्यान में रखा जा सकेगा, लेकिन उसे अनिवार्य आधार मानना जरूरी नहीं होगा।

DHS इस बदलाव के पक्ष में अपना अलग तर्क दे रहा है। विभाग का कहना है कि मौजूदा व्यवस्था में पहले दी गई मंजूरी को जरूरत से ज्यादा महत्व मिलने से इमिग्रेशन अधिकारियों की समीक्षा प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। आव्रजन कानून के अनुसार, किसी विदेशी कर्मचारी के लिए याचिका दाखिल करने वाली कंपनी की जिम्मेदारी है कि वह संबंधित वीजा श्रेणी के लिए कर्मचारी की पात्रता साबित करे।

विभाग का मानना है कि पिछली मंजूरी पर निर्भरता के कारण कंपनियों पर जरूरी सबूत पेश करने का दबाव कम हो सकता है। इसके अलावा, यदि किसी आवेदन में पहले कोई गलत या संदिग्ध निर्णय हुआ है, तो उसी निर्णय को आगे के एक्सटेंशन में आधार बनाना उचित नहीं होगा। नए प्रस्ताव के जरिए अधिकारी पात्रता की स्वतंत्र समीक्षा कर सकेंगे।

इस प्रस्ताव का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इसे अभी अंतिम नियम का दर्जा नहीं मिला है। 13 नवंबर 2026 तक इस पर जनता से सुझाव और आपत्तियां मांगी गई थीं। अंतिम नियम जारी होने और उसके प्रभावी होने तक मौजूदा व्यवस्था लागू रहेगी। इसलिए फिलहाल H-1B या अन्य संबंधित वीजा धारकों के लिए नियमों में तत्काल बदलाव नहीं हुआ है।

इमिग्रेशन कानून फर्म रेड्डी न्यूमैन ब्राउन के अनुमान के अनुसार, प्रस्ताव लागू होने पर सालाना 2,08,429 याचिकाएं प्रभावित हो सकती हैं। ऐसे में भारतीय कर्मचारियों और उन्हें नौकरी देने वाली कंपनियों को भविष्य में अतिरिक्त दस्तावेजी प्रक्रिया, पात्रता की विस्तृत जांच और वीजा एक्सटेंशन में संभावित देरी जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है।