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उज्जैन-इंदौर में नए उद्योग के लिए निवेशकों को नहीं मिल रही भूमि

November 16, 2026

  • 4 गुना मुआवजे का नियम, फिर भी औद्योगिक विकास में जमीन का अभाव

उज्जैन। मप्र में भू अर्जन को लेकर चार गुना मुआवजा देने का नियम हैं, बावजूद उज्जैन- इंदौर जैसे बड़े शहरों में निवेशकों के लिए जमीन का अभाव हैं। ऐसे में यहां औद्योगिक विकास को तेज गति नहीं मिल पा रही हैं। गौरतलब हैं कि जनवरी 2027 में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट से पहले राज्य सरकार के सामने औद्योगिक जमीन उपलब्ध कराना बड़ी चुनौती है। इंदौर, भोपाल, उज्जैन व ग्वालियर जैसे शहरों में निवेशकों के लिए जमीन का अभाव है।


  • वहीं, लंबी अधिग्रहण प्रक्रिया, मुकदमेबाजी व समय पर पजेशन नहीं मिलने से औद्योगिक परियोजनाएं प्रभावित हो रही हैं।एक जानकारी के मुताबिक यूपी, हरियाणा, गुजरात और मप्र की भूमि अधिग्रहण व्यवस्थाओं का विशेषज्ञों से विश्लेषण कराया। इसमें प्रदेश की नीति में पांच प्रमुख खामियां सामने आईं। यूपी जहां जमीन उपलब्ध कराने में अव्वल है, वहीं हरियाणा में जमीन मालिकों की भागीदारी को प्राथमिकता दी गई है, जबकि गुजरात में लैंड पूलिंग और जमीन की कीमत नियंत्रित करने की व्यवस्था प्रभावी है। वहीं एमपी में पीथमपुर, मंडीदीप और विक्रम उद्योगपुरी जैसे क्षेत्रों में भी भू-अर्जन की प्रक्रिया बाधाओं से जूझ रही है। अफसरों का कहना है कि व्यवस्था की लगातार समीक्षा हो रही है।

    गाइडलाइन दर और बाजार मूल्य में अंतर…..
    मप्र में भू-अधिग्रहण के दौरान गाइडलाइन दर व बाजार मूल्य के बीच अंतर बड़ी समस्या है। विक्रम उद्योगपुरी व इंदौर-देवास, एमएमएलपी इंदौर में अधिग्रहण में यह तथ्य सामने आया कि सड़क किनारे की जमीन की कीमत अधिक होने के बावजूद उसकी तुलना अंदरूनी क्षेत्र की जमीन से होने पर जमीन मालिकों का विरोध सामने आता है। किसान की नियमित आय खत्म हो रही…..मौजूदा व्यवस्था में जमीन के बदले मुआवजा मिलने के बाद किसान की खेती से होने वाली नियमित आमदनी बंद हो जाती है। वहीं लैंड पूलिंग में जमीन विकसित होने तक लंबा इंतजार और समय-सीमा की अनिश्चितता रहती है। जमीन अधिग्रहण के दौरान असहमति का एक प्रमुख कारण यह भी पाया गया। सहमति और विरोध पर एक जैसी व्यवस्था….पड़ताल में सामने आया कि मौजूदा व्यवस्था में स्वेच्छा से जमीन देने वाले और विरोध करने वाले जमीन मालिकों के लिए अलग-अलग प्रोत्साहन नहीं है। हरियाणा में जमीन देने पर एन्युटी, बिना मुकदमेबाजी के अतिरिक्त बोनस और ट्रेडेबल सर्टिफिकेट की व्यवस्था को इस कमी के समाधान के रूप में रखा गया है।

    समय और पजेशन की अनिश्चितता…
    जमीन जुटाने में देरी और बिखरे हुए जमीन के टुकड़े भी समस्या हैं। यूपी में प्रत्यक्ष खरीद और समयबद्ध आवंटन व्यवस्था को बेहतर बताया गया है। यूपी स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की प्रक्रिया में रजिस्टर्ड लीज या सेल डीड जमा होने के 7 दिन में प्लॉट का पजेशन देने का प्रावधान है। इसके मुकाबले एमपीआईडीसी ने अपनी व्यवस्था में जमीन उपलब्ध कराने की प्रक्रिया और समय-सीमा को एक चुनौती है।

    जमीन महंगी होने का जोखिम…
    किसी औद्योगिक योजना का क्षेत्र तय होने के बाद संबंधित जमीनों की कीमत बढऩे की आशंका रहती है। इससे अधिग्रहण और विकास की लागत बढ़ सकती है। गुजरात की टाउन प्लानिंग स्कीम और गैर-कृषि जमीन से जुड़े नियंत्रणों का अध्ययन में सामने आया कि वहां योजना प्रस्तावित होने के बाद अनावश्यक डायवर्जन और जमीन की बिक्री गतिविधियों पर नियंत्रण की व्यवस्था है।

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