
जबलपुर। खेतों में पराली जलाने से होने वाले पर्यावरणीय नुकसान और मिट्टी की उर्वरक क्षमता पर पडऩे वाले प्रतिकूल प्रभाव को देखते हुए शासन-प्रशासन लगातार किसानों को पराली नहीं जलाने के लिए जागरूक कर रहा है। इसके लिए पिछले वर्ष जबलपुर जिले में कृषि विभाग और कुछ निजी कंपनियों ने संयुक्त रूप से एक नवाचार भी शुरू किया था। इस पहल के तहत धान की कटाई के बाद खेतों में बचने वाली पराली को विशेष मशीनों के माध्यम से एकत्रित कर खेतों से बाहर ले जाने की व्यवस्था की गई थी, ताकि किसानों को पराली जलाने की मजबूरी न रहे। लेकिन इस वर्ष यह व्यवस्था पटरी से उतरती नजर आ रही है। किसानों का आरोप है कि धान की कटाई का काम शुरू होने के बावजूद पराली एकत्रित करने वाली मशीनें उनके खेतों तक नहीं पहुंच रही हैं। नतीजतन खेतों में बड़ी मात्रा में पराली जमा हो रही है और किसान परेशान हो रहे हैं।
धान खरीदी केंद्र शुरू नहीं होने पर भी किसानों में नाराजगी
पराली की समस्या के साथ ही किसानों ने जिले में धान खरीदी की व्यवस्थाओं को लेकर भी नाराजगी जाहिर की। किसानों का कहना है कि मध्यप्रदेश में 15 नवंबर से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन जबलपुर जिले में अब तक खरीदी केंद्रों की व्यवस्था नहीं हो पाई है। इसके कारण किसान अपनी उपज बेचने को लेकर असमंजस में हैं। किसानों ने प्रशासन से जल्द से जल्द धान खरीदी केंद्र शुरू कराने और खरीदी की प्रक्रिया सुचारू रूप से संचालित करने की मांग की है। किसानों का कहना है कि एक तरफ खेतों में पराली जमा होने से अगली फसल की तैयारी प्रभावित हो रही है, वहीं दूसरी तरफ धान बेचने के लिए खरीदी केंद्रों का इंतजार करना पड़ रहा है। ऐसे में किसानों को दोहरी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नूनसर में हुए इस विरोध प्रदर्शन के जरिए किसानों ने प्रशासन का ध्यान पराली प्रबंधन और धान खरीदी की व्यवस्थाओं की ओर आकर्षित कराया है। अब देखना होगा कि जिला प्रशासन किसानों की इन मांगों पर कितनी जल्दी कार्रवाई करता है और खेतों से पराली हटाने के लिए मशीनों की व्यवस्था कब तक सुनिश्चित की जाती है।
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