
भोपाल। महिला आरक्षण को लेकर भले ही संसद में राजनीतिक सहमति नहीं बन पाई हो, लेकिन कांग्रेस ने इसे भविष्य की चुनावी रणनीति का हिस्सा बना लिया है। मध्यप्रदेश में पार्टी ने विधानसभा स्तर पर महिला नेतृत्व तैयार करने की कवायद शुरू कर दी है। इसके तहत प्रदेश की सभी 230 विधानसभा सीटों से पांच-पांच महिलाओं के नाम मांगे गए हैं। यानी कांग्रेस प्रदेश में करीब 1150 महिला चेहरों की टीम तैयार करने की दिशा में आगे बढ़ रही है।
यह कवायद केवल महिला संगठनों तक सीमित नहीं है। पार्टी ऐसे महिला चेहरों की तलाश कर रही है, जिनकी अपने क्षेत्र में पहचान हो, जो जनता के बीच सक्रिय हों और राजनीतिक मुद्दों पर मजबूती से अपनी बात रख सकें। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) के निर्देश पर मध्यप्रदेश कांग्रेस ने सभी जिला अध्यक्षों को इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। उनसे अपने जिले की प्रत्येक विधानसभा से पांच महिलाओं का पैनल तैयार कर भेजने को कहा गया है।
20 विधानसभा से आए नाम, 15 दिसंबर तक पूरी होगी प्रक्रिया
पार्टी के स्तर पर नाम जुटाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब तक करीब 20 विधानसभा क्षेत्रों से महिलाओं के नाम प्रदेश कांग्रेस तक पहुंच चुके हैं। बाकी विधानसभा क्षेत्रों से भी नाम मांगे गए हैं। पार्टी पदाधिकारियों के मुताबिक, 15 दिसंबर तक सभी 230 विधानसभा क्षेत्रों से नामों का पैनल तैयार कर लिया जाएगा। इस सूची में केवल सक्रिय महिला कांग्रेस पदाधिकारियों को ही जगह नहीं मिलेगी, बल्कि ऐसे नए चेहरों को भी शामिल किया जाएगा, जो लंबे समय से सामाजिक गतिविधियों में काम कर रही हैं। पार्टी का जोर ऐसी महिलाओं पर है, जो अपने क्षेत्र में लोगों के बीच पहुंच रखती हों और स्थानीय समस्याओं को लेकर मुखर होकर आवाज उठा सकें।
चुनाव लड़ चुकी महिलाओं को भी मौका
महिलाओं के नामों का चयन करते समय उनके राजनीतिक और सामाजिक अनुभव को भी ध्यान में रखा जा रहा है। इसमें उन महिलाओं के नाम शामिल किए जा रहे हैं, जो पहले पंचायत चुनाव या नगरीय निकाय चुनाव लड़ चुकी हैं। इसके अलावा महिला कांग्रेस और पार्टी के दूसरे मोर्चों से भी नाम मांगे जा रहे हैं। पार्टी की रणनीति ऐसे चेहरों को आगे लाने की है, जिन्हें केवल संगठन में पद देकर सक्रिय न किया जाए, बल्कि उन्हें अपने विधानसभा क्षेत्र में राजनीतिक रूप से मजबूत बनाया जाए। इसके लिए स्थानीय स्तर पर उनकी सक्रियता, जनता से जुड़ाव और अपनी बात रखने की क्षमता को अहम माना जा रहा है।
अभी टिकट नहीं, पहले एक साल तक होगा प्रदर्शन का आकलन
इस पूरी कवायद का सबसे अहम पहलू यह है कि नामों का पैनल तैयार होने के बाद महिलाओं को चुनावी दृष्टि से प्रशिक्षित करने की योजना है। उन्हें संगठनात्मक कामकाज, राजनीतिक मुद्दों और जनता के बीच अपनी भूमिका मजबूत करने के लिहाज से तैयार किया जाएगा। हालांकि, पांच नामों की सूची में शामिल होने का मतलब विधानसभा टिकट की गारंटी नहीं होगा। पार्टी करीब एक साल तक इन महिलाओं की क्षेत्र में सक्रियता और जनता के बीच उनकी पकड़ देखेगी। इस दौरान जो महिलाएं बेहतर प्रदर्शन करेंगी, उनमें से कुछ को आगामी विधानसभा चुनाव में टिकट देने पर भी विचार किया जा सकता है।
आरक्षण के इंतजार में नहीं रहना चाहती कांग्रेस
दरअसल, कांग्रेस की यह कवायद महिला आरक्षण को लेकर भविष्य की राजनीतिक तैयारी के तौर पर देखी जा रही है। पार्टी अब चुनाव के समय महिला उम्मीदवारों की तलाश करने के बजाय पहले से ही विधानसभा स्तर पर महिला नेतृत्व की पहचान करना चाहती है। इस रणनीति के तहत एक तरफ संगठन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की तैयारी है, वहीं दूसरी तरफ पार्टी को हर विधानसभा में संभावित महिला उम्मीदवारों का एक आधार भी मिल सकता है। यदि यह योजना जमीन पर उतरती है तो प्रदेश की 230 सीटों पर महिला नेतृत्व की एक नई टीम तैयार हो सकती है। ऐसे में आने वाले समय में कांग्रेस की राजनीति में महिलाओं की भूमिका केवल महिला संगठन तक सीमित रहने के बजाय सीधे विधानसभा चुनाव की दावेदारी तक पहुंच सकती है।
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