
नई दिल्ली ।भारत (India) और बांग्लादेश (Bangladesh) के बीच गंगा नदी (Ganga River) के पानी के बंटवारे को लेकर एक बार फिर तनाव की स्थिति बनती दिखाई दे रही है। दोनों देशों के बीच 1996 में हुई 30 साल पुरानी गंगा जल संधि (Ganga Water Treaty) की अवधि 12 दिसंबर 2026 (12 December 2026) को समाप्त होने वाली है। लेकिन इसकी समयसीमा नजदीक आने के बावजूद नवीनीकरण को लेकर औपचारिक बातचीत (Formal Talks) शुरू नहीं हो पाई है। ऐसे में संधि के भविष्य को लेकर अनिश्चितता बढ़ गई है। यदि समय रहते दोनों देश किसी समझौते पर नहीं पहुंचते हैं तो गंगा के पानी के बंटवारे की मौजूदा व्यवस्था प्रभावित हो सकती है।
इस बीच बांग्लादेश ने बातचीत शुरू करने के लिए भारत से औपचारिक पहल की है। बांग्लादेश के जल संसाधन मंत्री शाहिदुद्दीन चौधरी अनी ने 17 नवंबर को भारत के जल संसाधन मंत्री सीआर पाटिल को पत्र भेजकर संधि के नवीनीकरण पर चर्चा शुरू करने का आग्रह किया। यह पत्र राजनयिक माध्यमों से भेजा गया है। बांग्लादेश चाहता है कि संधि की अवधि समाप्त होने से पहले दोनों देशों के प्रतिनिधि बातचीत की प्रक्रिया शुरू करें।
बांग्लादेश ने इस दिशा में अपनी तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। उसने एक उच्चस्तरीय तकनीकी समिति गठित की है और भारत से अपनी वार्ता टीम की संरचना की जानकारी मांगी है। हालांकि, भारत की ओर से बातचीत की औपचारिक प्रक्रिया शुरू होने का इंतजार बना हुआ है। मौजूदा द्विपक्षीय संबंधों में आई गिरावट को भी इस देरी की एक बड़ी वजह माना जा रहा है।
गंगा जल संधि का नवीनीकरण कई चुनौतियों से जुड़ा है। पिछले तीन दशकों में दोनों देशों की परिस्थितियों में काफी बदलाव आया है। जलवायु परिवर्तन के कारण गंगा नदी के जल प्रवाह में होने वाले संभावित बदलाव को नई व्यवस्था में ध्यान में रखना होगा। इसके अलावा दोनों देशों में आबादी बढ़ने के साथ कृषि, पेयजल और अन्य जरूरतों के लिए पानी की मांग भी बढ़ी है। ऐसे में पानी के बंटवारे के पुराने प्रावधानों की समीक्षा करना और नए नियमों पर सहमति बनाना आसान नहीं होगा।
समय की कमी भी इस प्रक्रिया को जटिल बना रही है। संधि समाप्त होने में अब केवल कुछ सप्ताह शेष हैं। इतने कम समय में तकनीकी और राजनीतिक स्तर पर सभी मुद्दों का समाधान निकालना दोनों देशों के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है।
इस संधि के नवीनीकरण की तैयारी के लिए भारत और बांग्लादेश जून 2024 में संयुक्त तकनीकी समिति गठित करने पर सहमत हुए थे। यह सहमति तत्कालीन बांग्लादेशी प्रधानमंत्री शेख हसीना की भारत यात्रा के दौरान बनी थी। उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी संधि के नवीनीकरण को लेकर तकनीकी स्तर पर बातचीत शुरू करने की बात कही थी। हालांकि, इसके बाद प्रक्रिया अपेक्षित गति से आगे नहीं बढ़ सकी। इस बीच बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के कार्यकाल में भी इस दिशा में ठोस प्रगति नहीं हुई।
दोनों देशों के बीच बातचीत का दायरा केवल गंगा जल संधि तक सीमित नहीं है। भारत की ओर से रेल सेवाओं की बहाली, भूमि सीमा के रास्ते व्यापार, सीमा शुल्क से जुड़े मामलों और सीमा प्रबंधन जैसे लंबित विषयों पर भी चर्चा की जरूरत जताई गई है। भारत का रुख है कि दोनों देशों को सभी महत्वपूर्ण द्विपक्षीय मुद्दों पर एक साथ बातचीत आगे बढ़ानी चाहिए।
संधि की समयसीमा नजदीक आने के बीच इसे अस्थायी रूप से आगे बढ़ाने का विकल्प भी चर्चा में है। हालांकि, इसके लिए दोनों देशों के राजनीतिक नेतृत्व की सहमति आवश्यक होगी। इसी बीच संयुक्त समिति की अनिवार्य सालाना बैठकों में से एक के लिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल 21 से 23 नवंबर के बीच बांग्लादेश जाने वाला है। लेकिन इस बैठक के निर्धारित एजेंडे में संधि के विस्तार का मुद्दा शामिल नहीं है।
गंगा जल संधि पर 12 दिसंबर 1996 को तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने हस्ताक्षर किए थे। गंगा भारत और बांग्लादेश के बीच साझा की जाने वाली 54 नदियों में शामिल है। पानी के बंटवारे को लेकर दोनों देशों के बीच लंबे समय से मतभेद रहे थे, जिन्हें दूर करने के उद्देश्य से यह समझौता किया गया था। तीस्ता नदी के जल बंटवारे पर भी दोनों देशों के बीच अब तक सहमति नहीं बन पाई है।
अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या 12 दिसंबर से पहले दोनों देश नवीनीकरण पर सहमति बना पाएंगे या गंगा जल बंटवारे की तीन दशक पुरानी व्यवस्था को लेकर नया विवाद खड़ा होगा। इसका जवाब आने वाले दिनों में होने वाली कूटनीतिक और राजनीतिक बातचीत से तय होगा।
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