
जबलपुर। किसी भी शहर के सुनियोजित विकास के लिए मास्टर प्लान की अनिवार्यता होती है, लेकिन जबलपुर का मास्टर प्लान 2021 में समाप्त हो चुका है और 2047 की नई योजना का इंतजार 2026 के अंत तक भी खत्म नहीं हो पाया है। राजधानी भोपाल स्तर पर प्रक्रिया अटकी होने के कारण शहर में 500 से ज्यादा अवैध कॉलोनियां पनप चुकी हैं। पिछले 5 साल की इस देरी के दौरान ही कॉलोनाइजरों ने ग्रीन बेल्ट एरिया में कंक्रीट के जंगल तैयार करते हुए करीब 200 अवैध कॉलोनियां बसा दी हैं। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग के माध्यम से नए प्लान का सर्वे सैटेलाइट के जरिए पूरा कर लिया गया है, मगर धरातल पर मंजूरी नहीं मिल सकी है। दूसरी तरफ नगर निगम के अफसरों का कहना है कि प्रशासन अवैध निर्माण पर सख्त रुख अपनाते हुए हाल ही में 3 ऐसी कॉलोनियों पर कार्रवाई कर चुका है और सूची के आधार पर आगे की मुहिम जारी है।
नए जुड़े गांवों में विकास का खाका अधूरा
वर्ष 2015 में नगर निगम सीमा के भीतर शामिल किए गए 55 गांवों की स्थिति सबसे ज्यादा चिंताजनक बनी हुई है। इन ग्रामीण क्षेत्रों में आवासीय, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल एरिया के साथ-साथ मुख्य सड़कों की चौड़ाई तक निर्धारित नहीं हो पा रही है। इसका सीधा असर यह हो रहा है कि शहर के हर इलाके में मनमाने ढंग से निर्माण कार्य चल रहे हैं। ट्रांसपोर्ट हब, नए बस स्टैंड और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को जुटाने की दिशा में भी ठोस काम शुरू नहीं हो सका है। सड़कों की चौड़ाई तय न होने के कारण भवनों के फ्लोर एरिया का निर्धारण भी पूरी तरह अटका हुआ है।
हरित क्षेत्र घटने से बढ़ा आपदा का खतरा
नियोजित ढांचे की कमी का खामियाजा पूरे शहर को पर्यावरण और यातायात के मोर्चे पर भुगतना पड़ रहा है। शहर के किन हिस्सों को हरित क्षेत्र के रूप में सुरक्षित रखा जाएगा, इसका चिन्हांकन अब तक नहीं हो सका है। हरियाली के लिए आरक्षित जमीन पर लगातार हो रहे कब्जों से आने वाले वर्षों में आपदा प्रबंधन और ट्रैफिक जाम जैसी विकराल समस्याओं से जूझना पड़ेगा। इसके अलावा औद्योगिक और व्यावसायिक गतिविधियों के लिए अलग से जगह तय न होने के कारण शहर की आर्थिक और ढांचागत योजनाएं भी बुरी तरह प्रभावित हो रही हैं। प्रशासनिक सुस्ती के कारण बुनियादी ढांचे का विस्तार थम गया है और नागरिक सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं।ंगेली और पिपरिया के मध्य से निकली बरगी बायां तट की नहर आज सुबह करीब 6 बजे अचानक क्षतिग्रस्त होकर फूट गई, जिससे हजारों लीटर पानी बहकर सीधे आसपास के किसानों के खेतों में जा घुसा। इस घटना के पीछे अवैध खनिज ढोने वाले भारी वाहनों की बेखौफ आवाजाही को मुख्य वजह माना जा रहा है, जिनकी लगातार धमाचौकड़ी से कमजोर हो चुकी नहर की दीवार आखिरकार धराशायी हो गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए जबलपुर कलेक्टर ने त्वरित हस्तक्षेप करते हुए नहर में पानी की सप्लाई बंद करवा दी है, जिसके बाद प्रशासनिक अमला जांच के लिए घटनास्थल पर पहुंच गया है।
सस्ते प्लॉट के लालच में फंस रहे खरीदार
कम कीमत पर जमीन या मकान खरीदने की चाह रखने वाले आम नागरिक अनजाने में सुनियोजित ठगी का शिकार बन रहे हैं। दस्तावेजों की कमी और योजना की मंजूरी न होने के कारण खरीदारों को भविष्य में गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसी बसाहटों में नगर निगम की ओर से सड़क, पानी, सफाई और स्ट्रीट लाइट जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई जाती हैं। इसके साथ ही राष्ट्रीयकृत और निजी बैंक भी इन संपत्तियों पर किसी प्रकार का फाइनेंस करने से साफ इनकार कर देते हैं। बिजली विभाग की ओर से भी नियमों का हवाला देते हुए स्थायी लाइट कनेक्शन जारी नहीं किया जाता है, जिससे निवासियों का जीवन अंधेरे में बीत रहा है।
खानापूर्ति होने पर सड़कों पर उतरेगा जन आक्रोश
स्थानीय अन्नदाताओं में इस लापरवाही को लेकर जबरदस्त उबाल है क्योंकि पूर्व में भी इसी तरह नहर टूटने के कारण उन्हें लंबी बंदी झेलनी पड़ी थी, जिससे सिंचाई के अभाव में फसलें सूख गई थीं। ग्रामीणों ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि मौके पर जांच के लिए दौड़े अधिकारी केवल औपचारिक खानापूर्ति न करें, अन्यथा बर्बाद होती फसलों को लेकर किसानों का गुस्सा सीधे सड़कों पर फूटेगा।
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