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गरीबों के राशन में कंकड़-मिट्टी का हिस्सा पांच किलो के हक में भी कटौती!

November 19, 2026

  • सरकार मुफ्त अनाज दे रही, लेकिन हितग्राहियों को साफ गेहूं-चावल तक नसीब नहीं, 10 में से 3-4 बोरियों में खराब अनाज मिलने की शिकायत

जबलपुर। गरीब परिवारों को दो वक्त का भोजन उपलब्ध कराने के लिए सरकार मुफ्त राशन दे रही है, लेकिन सार्वजनिक वितरण प्रणाली की जमीनी हकीकत इस व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही है। शहर की कई राशन दुकानों पर हितग्राहियों को मिलने वाले गेहूं में कंकड़, मिट्टी और कचरा मिला होने की शिकायतें सामने आ रही हैं। चावल में फंगस निकलने की बात भी हितग्राही बता रहे हैं। कहीं दुकान समय पर नहीं खुलती तो कहीं राशन पहुंचने के बाद भी वितरण शुरू नहीं होता। गरीबों के हिस्से का अनाज साफ-सुथरा और पूरा मिले, इसकी निगरानी करने वाला तंत्र आखिर कहां है? नियम के मुताबिक पात्र परिवारों को प्रति सदस्य पांच किलो गेहूं और एक किलो चावल सहित निर्धारित मात्रा में नमक उपलब्ध कराया जाना है। लेकिन हितग्राहियों की शिकायत है कि राशन की गुणवत्ता से लेकर तौल तक में गड़बड़ी हो रही है। कई परिवारों को गेहूं साफ करने में घंटों लग जाते हैं। सफाई के दौरान कंकड़ और मिट्टी अलग करने पर अनाज की मात्रा भी कम हो जाती है।


  • 10 में से 3-4 बोरियों में खराब अनाज मिलने की शिकायत
    गढ़ा रोड के भूलन-कछपुरा क्षेत्र की एक राशन दुकान पर संचालक ने बताया कि हर बार सभी बोरियों में एक जैसी गुणवत्ता का अनाज नहीं आता। कई बार 10 बोरियों में से एक-दो और कभी तीन-चार बोरियों तक में खराब अनाज निकलता है। कुछ बोरियां खोलने पर अनाज साफ मिलता है, जबकि कुछ में कचरा और मिलावट दिखाई देती है। संचालक के मुताबिक, सभी बोरियां खोलने के बाद ही गुणवत्ता का पता चलता है।

    भंडारण केंद्र से आ रहा खराब अनाज?
    उचित मूल्य दुकान संचालकों का कहना है कि उन्हें खाद्यान्न भंडारण केंद्रों से मिलता है। ऐसे में यदि बोरियों में खराब अनाज पहुंच रहा है तो उसकी गुणवत्ता जांचने की जिम्मेदारी भंडारण और आपूर्ति से जुड़े विभागों की भी है। सवाल यह है कि गोदाम से राशन दुकानों तक पहुंचने से पहले अनाज की गुणवत्ता की जांच किस स्तर पर की जा रही है? यदि खराब खाद्यान्न मिल रहा है तो उसे हितग्राहियों तक पहुंचने से पहले क्यों नहीं रोका जा रहा?

    पांच किलो की जगह चार किलो गेहूं मिलने की शिकायत
    राशन की गुणवत्ता के साथ मात्रा को लेकर भी हितग्राही परेशान हैं। कुछ लोगों ने पांच किलो गेहूं के स्थान पर चार किलो दिए जाने की शिकायत की, जबकि कुछ का कहना है कि निर्धारित मात्रा में से आधा किलो तक कम कर दिया जाता है। यदि ये शिकायतें सही हैं तो यह गरीबों के हक पर सीधा असर है। राशन वितरण में तौल की नियमित जांच और इलेक्ट्रॉनिक मशीनों की निगरानी जरूरी है।

    कहीं दुकान बंद, कहीं वितरण का समय तय नहीं
    शहर की अलग-अलग राशन दुकानों की स्थिति भी एक जैसी नहीं मिली। अधारताल कटरा की दुकान पर राशन वितरण हो रहा था। हितग्राहियों ने बताया कि इस महीने गेहूं अपेक्षाकृत साफ मिला है, लेकिन पिछले महीने अनाज में कंकड़ और कचरे की शिकायत थी। नया मोहल्ला स्थित राशन दुकान शाम पांच बजे बंद मिली। स्थानीय लोगों का कहना था कि दुकान खुलने का कोई निश्चित समय नहीं है और कई बार समय पर राशन नहीं मिलता। रानीताल पत्रकार कॉलोनी की दुकान पर गेहूं-चावल का वितरण जारी था। यहां इस महीने अनाज साफ मिला, लेकिन हितग्राहियों ने पहले खराब गुणवत्ता का राशन मिलने की बात बताई। भूलन-कछपुरा क्षेत्र की दुकान पर दो दिन पहले राशन पहुंचने के बावजूद वितरण शुरू नहीं हुआ था।

    कमीशन की लड़ाई के बीच हितग्राही परेशान
    राशन दुकान संचालक लंबे समय से कमीशन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि मौजूदा कमीशन में दुकान चलाना और परिवार का खर्च उठाना मुश्किल हो रहा है। लेकिन संचालकों की इस समस्या का खामियाजा हितग्राहियों को खराब अनाज या कम राशन के रूप में नहीं भुगतना चाहिए। खाद्यान्न की गुणवत्ता और निर्धारित मात्रा सुनिश्चित करना प्रशासन की जिम्मेदारी है।

    जांच गोदाम से दुकान तक होनी चाहिए
    सार्वजनिक वितरण प्रणाली में गड़बड़ी की शिकायतों पर केवल राशन दुकान संचालकों को जिम्मेदार ठहराना पर्याप्त नहीं है। खाद्यान्न की खरीद, भंडारण, परिवहन और वितरण—हर स्तर पर गुणवत्ता की जांच जरूरी है। प्रशासन को गोदामों से निकलने वाली बोरियों के नमूने जांचने, दुकानों पर अचानक निरीक्षण करने और घटतौली की शिकायतों पर कार्रवाई करने की जरूरत है। गरीबों के नाम पर आवंटित अनाज यदि कंकड़-मिट्टी और फंगस के साथ पहुंच रहा है, तो यह व्यवस्था की गंभीर विफलता है।

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