रीवा। जिले में मिलावट खाद्य सामग्री (adulterated food items in the district) के मामले लगातार आ रहे हैं, लेकिन, सैंपलों की जांच रिपोर्ट समय से नहीं आने के कारण सख्ती से कार्रवाई नहीं हो पा रही है। बताया गया कि खाद्य सुरक्षा विभाग एक साल के भीतर मिलावटखोरो के खिलाफ अभियान चलाकर दो हजार सैंपल लिए। जिसमें डेढ़ हजार से ज्यादा सैंपल मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब (fftl) यानी चालित लैब के जरिए प्रारंभिक जांच की गई। राज्य खाद्य प्रयोगशाला भेजे गए सैंपलों में से 109 की रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है। जिससे कार्रवाई प्रभावित है।
440 लीगल सैंपल भेजे गए
अभियान के दौरान खाद्य सुरक्षा विभाग ने एक साल के भीतर 440 लीगल सैंपल लेकर जांच के लिए राज्य खाद्य प्रयोगशाला भोपाल भेजा गया। जिसमें 331 सैंपलों की जांच रिपोर्ट आ गई। शेष 109 की रिपोर्ट लंबे समय से लंबित है।
8 लाख का वसूला जुर्माना
खाद्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार 54 सैंपलों के नमूने फेल होने पर 8 लाख रुपए से ज्यादा का जुर्माना वसूल किया गया। अभियान के दौरान 10 मिलावटखोरों के खिलाफ एफआइआर दर्ज कराया गया है। वर्तमान में कोरोना काल के दौरान अभियान प्रभावित हो गया है। बाजार खुलने के बाद ही खाद्य सामग्रियों की जांच प्रारंभं हो सकेगी।
छह माह से 109 की नहीं आई रिपोर्ट
राज्य खाद्य प्रयोगशाला भेजे गए सैँपलों में से अभी 109 सैंपलों की जांच रिपोर्ट 6 माह बीतने के बाद भी नहीं है। खाद्य सुरक्षा विभाग ने अभियान के दौरान लिए गए सैंपलों की जांच के लिए भोपाल स्थित राज्य खाद्य प्रयोगशाला भेजी गई है। फेल होने पर अपर कलेक्टर कोर्ट में प्रकरण प्रस्तुत किए गए। अभियान के दौरान से लेकर कोर्ट में प्रस्तुत किए गए प्रकरणों को मिलाकर 8 लाख रुपए अर्थदंड किया गया।
मिलावटखोरो को अभयानदान
अभियान के दौरान जिल मिलावटखोरों के खिलाफ एफआइआर दर्ज कराया गया है। अभी तक उन्हें सजा नहीं दिलाई जा सकी है। एफआइआर दर्ज कराकर जिम्मेदार प्रकरणों में पैरोकारी करना भूल गए हैं। जिससे मिलावटखोरों के खिलाफ एफआइआर के बाद अगली कार्रवाई नहीं हो सकी है।
10 रुपए शुल्क देकर जांच कराए 88 सैंपल
उपभोक्ता जागरुक हो रहे हैं। खाद्य सामग्री में मिलावट की आशंका पर 10 रुपए शुल्क जमाकर खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग को 88 सैंपलों की जांच के लिए आवेदन किया। जांच की गई। प्रारंभिक जांच के दौरान एक दर्जन सैंपलों को लीगल सैंपल के लिए सिफारिश की गई है।
