देश की सबसे बड़ी टेलिकॉम कंपनियों (telecom companies) में से एक Airtel है और यही कारण इस कंपनी से लाखों ग्राहक जुड़े हुए हैं, लेकिन टेलिकॉम स्पर्धा के चलते यह ग्राहकों को मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि कुछ महीने पहले एयरटेल (Airtel) समेत लगभग सभी कंपनियों अपने टैरिफ प्लान की कीमतों में बढ़ोतरी कर अपने ग्राहकों को बड़ा झटका दिया था। अब लगता है एयरटेल फिर से अपने ग्राहकों को बड़ा झटका देने की तैयारी में है।
खबरों के अनुसार भारती एयरटेल लिमिटेड ने एक बार फिर कहा कि तीसरी तिमाही का मजबूत प्रदर्शन टैरिफ बढ़ोतरी, गूगल द्वारा निवेश सहित अन्य कारकों से प्रेरित है।
बढ़ोतरी करने में संकोच नहीं करेगी कंपनी
एक पोस्ट अर्निंग कॉल में, एयरटेल के टॉप मैनेजमेंट ने कहा कि प्लान की कीमतें फिर बढ़ सकती हैं। प्रबंधन ने कहा कि अगर अगले तीन से चार महीनों में नहीं तो, बाद में करंट कैलेंडर ईयर में ही एक और टैरिफ बढ़ोतरी हो सकती है और कंपनी टैरिफ बढ़ोतरी में नेतृत्व करने में जरा भी संकोच नहीं करेगी।
प्रबंधन ने आगे कहा कि कंपनी 2022 में ARPU (प्रति उपयोगकर्ता औसत राजस्व) प्रति माह ₹200 तक ले जाने की उम्मीद कर रही है। बुधवार को भारती एयरटेल का शेयर 1.55% बढ़कर NSE पर ₹719.90 पर बंद हुआ।
एयरटेल ने दिसंबर तिमाही में शुद्ध लाभ में 3% की गिरावट के साथ ₹830 करोड़ की गिरावट दर्ज की, जबकि एक साल पहले की अवधि में यह ₹854 करोड़ था, जबकि ऑपरेशन से रेवेन्यू में साल-दर-साल 13% की वृद्धि हुई। तिमाही के दौरान ARPU में ₹163 सुधार हुआ। कंपनी के बोर्ड ने डेबिट सिक्योरिटीज, बॉन्ड्स आदि को जारी करने के माध्यम से डेबिल इंस्ट्रूमेंट्स में ₹7,500 करोड़ तक जुटाने को भी मंजूरी दी है।
टैरिफ बढ़ोतरी के शुरुआती संकेत उत्साहजनक
पोस्ट अर्निंग कॉल के दौरान, एयरटेल ने कहा कि टैरिफ बढ़ोतरी के शुरुआती संकेत उत्साहजनक रहे हैं और कंपनी नए प्रोडक्ट्स के एक्सीलेरेशन पर अपना जोर जारी रखेगी। एयरटेल के सीईओ गोपाल विट्टल ने अर्निंग स्टेटमेंट में कहा- “रिवाइज्ड मोबाइल टैरिफ का पूरा प्रभाव चौथी तिमाही में दिखाई देगा। पोर्टफोलियो के समग्र मिश्रण में योगदान में लगातार वृद्धि के साथ हमारा उद्यम, होम्स और अफ्रीका व्यवसाय दृढ़ता से वितरित करना जारी रखता है। हमारी बैलेंस शीट मजबूत है और हम अब हेल्दी फ्री कैश फ्लो पैदा कर रहे हैं। इसने हमें हाल ही में सरकार को अपनी कुछ स्पेक्ट्रम देनदारियों को पूर्व भुगतान करने में सक्षम बनाया है जिससे ब्याज बोझ कम हो गया है।”
