असम सरकार का कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, दी दो दिन की स्पेशल छुट्टी, यह है कारण

नई दिल्ली । भारत (India) की राज्य सरकारें चुनावों से पहले कर्मचारियों (employees) को तरह-तरह के तोहफे देती रहती हैं. हालांकि बिना किसी सियासी लागलपेट के जब कोई ऐसा काम होता है जिसकी किसी ने कल्पना भी न की हो तो वो बात दिल को छू जाती है. कुछ ऐसा ही हुआ असम (Assam) में जहां के मुख्यमंत्री हिमंत का एक ऐलान पूरे देश में सुर्खियों में आ गया.

‘पैरेंट्स के साथ समय बिताने के लिए दो दिन की छुट्टी’
असम सरकार (Assam Government) ने अपने कर्मचारियों को माता-पिता या सास-ससुर के साथ समय बिताने के लिए 6-7 जनवरी को विशेष छुट्टी (Special Leave) दी है. असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सर्मा (Himanta Biswa Sarma) ने एक ट्वीट कर इस फैसले की जानकारी दी है.

To uphold ancient Indian values, I urge Assam Govt employees to spend quality time with their parents/in-laws on Jan 6 & 7, 2022 designated as spl leave.

I request them to rededicate themselves to the cause of building a New Assam & New India with blessings of their parents. pic.twitter.com/hZ2iwbgKoB

— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) January 2, 2022

राज्य के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सर्मा ने कहा, ‘मैं कर्मचारियों से अनुरोध करता हूं कि वे अपने माता-पिता के आशीर्वाद से नए असम और नए भारत के निर्माण के लिए खुद को फिर से समर्पित करें.’

कैसे मिलेगी छुट्टी?
एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि इस अवधि के दौरान राज्य सरकार के मंत्रियों को भी अपने माता-पिता या सास-ससुर के साथ समय बिताने का अवसर दिया गया है. वहीं जिन कर्मचारियों के माता-पिता या ससुरालवाले जीवित नहीं हैं, वो 6-9 जनवरी, 2022 वाले विशेष अवकाश के हकदार नहीं होंगे.

पश्चिमी असम के बोंगाईगांव में मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की अध्यक्षता में अंतिम राज्य मंत्रिमंडल में ये निर्णय लिया गया था.

2 दिन का कंपनसेटरी ऑफ
आपको बता दें कि राज्य सरकार के वर्तमान मंत्री, आईएएस और आईपीएस अधिकारी भी इस छुट्टी का लाभ उठा सकते हैं, लेकिन पुलिस अधीक्षक स्तर तक के पुलिस अधिकारियों सहित फील्ड कर्मचारी ये छुट्टी नहीं ले सकते, लेकिन बाद की तारीख में वो इसका लाभ जरूर उठा सकते हैं यानी एक तरह से फील्ड पर तैनात पुलिसकर्मियों को भी दो दिन का कॉम्प ऑफ कंपनसेटरी ऑफ (Comp Off) मिलेगा.

इस आदेश के बाद सोशल मीडिया पर लोग इस फैसले को संस्कारों और भारतीय परंपराओं को मजबूत करने की एक कड़ी बता रहे हैं.