अग्निवीरों की नौकरी को लेकर दो राज्यों का बड़ा फैसला, चार साल की सैन्य सेवा के बाद मिलेगा आरक्षण का लाभ

नई दिल्ली ।अग्निपथ योजना (Agnipath Scheme) के तहत भारतीय सेना (Indian Army) में चार साल की सेवा पूरी करने वाले अग्निवीरों (Agniveers) के भविष्य और रोजगार को लेकर एक बार फिर चर्चा तेज हो गई है। केंद्र सरकार (Central Government) की ओर से सेवा अवधि के बाद अतिरिक्त अवसर देने की घोषणा के बीच यह सवाल उठ रहा है कि सेना से बाहर आने वाले अग्निवीरों को पहले घोषित आरक्षण का लाभ मिलेगा या नहीं। इस मुद्दे पर उत्तराखंड (Uttarakhand) और छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) सरकार ने अपना रुख स्पष्ट किया है। दोनों राज्यों ने पूर्व अग्निवीरों को सरकारी सेवाओं में अवसर और आरक्षण देने की प्रतिबद्धता दोहराई है।

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि राज्य सरकार अग्निवीरों से किए गए अपने वादे को पूरा करने की दिशा में काम कर रही है। चार साल की सैन्य सेवा पूरी करने के बाद वापस आने वाले युवाओं को राज्य की सेवाओं में आरक्षण और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की योजना पर तेजी से आगे बढ़ा जा रहा है। उन्होंने कहा कि अग्निवीरों को सेना से लौटने के बाद भी सम्मानजनक रोजगार उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है।

मुख्यमंत्री के मुताबिक, अग्निवीरों के पहले बैच के दो जवानों को 40वीं वाहिनी प्रांतीय सशस्त्र कांस्टेबुलरी (पीएसी) में समायोजित करने की स्वीकृति भी दी जा चुकी है। यह कदम पूर्व अग्निवीरों को राज्य की सुरक्षा व्यवस्था में रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

धामी ने उत्तराखंड की सैन्य परंपरा का उल्लेख करते हुए कहा कि राज्य के युवाओं का सेना में सेवा देने का लंबा इतिहास रहा है। सैनिकों और पूर्व सैनिकों का सम्मान करना यहां की संस्कृति और संस्कारों का हिस्सा है। सरकार चाहती है कि सेना में अपनी जिम्मेदारी पूरी करने के बाद अग्निवीरों को रोजगार के लिए अनिश्चितता का सामना न करना पड़े।

छत्तीसगढ़ में भी पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने स्पष्ट किया है कि राज्य सरकार उनके हितों की रक्षा और रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। राज्य मंत्रिपरिषद पहले ही पूर्व अग्निवीरों को राज्य की सिविल सेवाओं के तृतीय श्रेणी के पदों पर 10 प्रतिशत आरक्षण देने का निर्णय ले चुकी है।

इस फैसले के तहत पुलिस विभाग में आरक्षक, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में वनरक्षक और जेल विभाग में जेल प्रहरी के पदों पर पूर्व अग्निवीरों को आरक्षण का लाभ मिलेगा। इससे सेना में चार साल की सेवा पूरी करने वाले युवाओं को राज्य की विभिन्न सरकारी सेवाओं में भर्ती का अवसर मिल सकेगा।

महाराष्ट्र में भी पूर्व अग्निवीरों के रोजगार और आरक्षण को लेकर चर्चा जारी है। जानकारी के मुताबिक, राज्य सरकार ने पहले बैच के कुछ अग्निवीरों को नियुक्ति पत्र दिए थे, लेकिन फिलहाल उन पर रोक लगी हुई है। हालांकि, महाराष्ट्र के नेताओं की ओर से अग्निवीरों को भरोसा दिए जाने की बात सामने आई है कि चार साल की सेवा पूरी कर लौटने पर उन्हें आरक्षण का लाभ दिलाने का प्रयास किया जाएगा। इस संबंध में अभी औपचारिक सरकारी घोषणा नहीं हुई है।

दरअसल, 4 नवंबर को केंद्र सरकार ने अग्निपथ योजना में बदलाव की घोषणा की थी। इसके तहत चार साल की सेवा पूरी करने के बाद बाहर होने वाले 75 प्रतिशत अग्निवीरों को दो साल के अतिरिक्त विस्तार का विकल्प देने की बात कही गई। इसके बाद उन्हें नियमित सैनिक बनने का अवसर भी उपलब्ध कराने की व्यवस्था घोषित की गई। इस बदलाव के कारण पहले घोषित आरक्षण के भविष्य को लेकर असमंजस पैदा हुआ है।

इससे पहले चार साल की सेवा पूरी करने के बाद सेना से बाहर आने वाले अग्निवीरों के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPF) और राज्य सरकारों की नौकरियों में आरक्षण की घोषणाएं की गई थीं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल राजा सुब्रमणि ने कहा था कि ये घोषणाएं उस समय की परिस्थितियों के अनुसार की गई थीं, जब अग्निवीरों को चार साल बाद सेना से बाहर होना था। अब अतिरिक्त सेवा और नियमित सैनिक बनने का अवसर मिलने के कारण आरक्षण की आवश्यकता पर सवाल उठे हैं।

हालांकि, पूर्व अग्निवीर पहले किए गए आरक्षण के वादे को लागू करने की मांग कर रहे हैं। ऐसे में उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ की घोषणाएं इस मुद्दे पर महत्वपूर्ण हैं। अब निगाहें इस बात पर रहेंगी कि दूसरे राज्य भी किस तरह अपने रोजगार और आरक्षण संबंधी फैसलों को लागू करते हैं।