भोपाल। मध्यप्रदेश की शिवराज सरकार की कैबिनेट बैठक (Cabinet meeting of Shivraj government) में आज कई बड़े और अहम निर्णय लिए गए। किसानों (farmers) को राहत देते हुए बैंकों की ब्याज (bank interest) की राशि भरने की तारीख को 30 अप्रैल तक बढ़ा दिया गया, जिसकी आखिरी तारीख 28 मार्च थी। वहीं, भोपाल में प्रस्तावित नई तहसीलों के प्रस्ताव को होल्ड कर दिया गया।
गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा (Home Minister Narottam Mishra) ने जानकारी दी कि सरकार ने सहकारी बैंकों से किसानों के लिए लोन के ब्याज भरने की तारीख को 30 अप्रैल तक बढ़ा दिया है। ब्याज की राशि भरने की अंतिम तारीख 28 मार्च थी। गृहमंत्री ने कहा कि बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से परेशान किसानों के साथ सरकार खड़ी है। कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी मंत्रियों को निर्देश दिये कि अपने प्रभार वाले जिलों में गेहूं उपार्जन पर नजर बनाए रखें। किसानों को किसी तरह की दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बैठक में राजस्व विभाग ने ओलावृष्टि के नुकसान की जानकारी भी दी।
सरकार किसानों के बेटों ओर नौजवानों को को डोन उड़ाने की ट्रेनिंग देंगी। इसके लिए तीन साल में छह हजार युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। सरकार ने इसके लिए 22.73 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। कैबिनेट ने पन्ना जिले में नया कृषि महाविद्यालय खोलने का निर्णय लिया है। तीन साल में महाविद्यालय बनकर तैयार होगा। इसके लिए अनावर्ती व्यय 51 करोड़ 90 लाख 35 हजार रूपये तथा आवृर्ती व्यय 31 करोड़ 20 लाख 80 हजार रूपये की राशि स्वीकृत की गई है। मध्य प्रदेश पावर जेनरेटिंग कंपनी की पूंजीगत योजना अमरकंटक ताप विद्युत गृह चचाई में 600 मेगावाट की एक नई इकाई स्थापित करने का निर्णय कैबिनेट ने लिया है। इसके लिए साढ़े हजार करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा।
कैबिनेट ने खंडवा जिले में छैगांव माखन को नई तहसील बनाने और 17 नए पद सृजित करने का निर्णय लिया है। इसके अलावा सिंगरौली जिले के बरगवां और आगर मालवा में सोयत कला को नई तहसील बनाए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। कैबिनेट में भोपाल में चार नई तहसील बनाने के प्रस्ताव को भी लेकर चर्चा हुई। गृहमंत्री नरोत्म मिश्रा ने बताया कि अभी भोपाल की चार नई तहसील के प्रस्ताव को होल्ड कर दिया है। सीएम ने प्रस्ताव को विस्तृत तरीके रखने को कहा है।
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