
पटना: बिहार में राज्य सरकार रिसर्च और हायर एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए छात्राओं के बाद अब छात्रों को भी आर्थिक सहायता देने की तैयारी कर रही है. उच्च शिक्षा विभाग PhD रिसर्चर्स को हर महीने 10 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि देने की योजना पर काम कर रहा है. फिलहाल मुख्यमंत्री बालिका PhD फेलोशिप के तहत छात्राओं को यह राशि दी जा रही है. अब इसी तर्ज पर छात्रों के लिए भी योजना शुरू करने या मौजूदा योजना का विस्तार करने पर विचार किया जा रहा है. इससे रिसर्चर्स को पढ़ाई और रिसर्च के खर्च में मदद मिल सकेगी.
बिहार सरकार PhD करने वाले छात्रों को हर महीने 10 हजार रुपये की आर्थिक सहायता देने की तैयारी कर रही है. उच्च शिक्षा विभाग इस योजना की रूपरेखा तैयार कर रहा है. इसमें एलिजिबिलिटी, सेलेक्शन प्रोसेस, सीटों की संख्या और राशि के अलॉटमेंट से जुड़े नियम तय किए जाएंगे. इस प्रस्ताव को लेकर बिहार लोकभवन की ओर से भी उच्च शिक्षा विभाग को सुझाव दिया गया था. विभाग ने इस पर पॉजिटिव रुख दिखाया है. हालांकि, योजना की अंतिम मंजूरी और आधिकारिक घोषणा अभी बाकी है.
बिहार में मुख्यमंत्री बालिका PhD फेलोशिप योजना अगस्त 2026 से लागू है. इसके तहत हर साल करीब एक हजार छात्राओं का चयन करने का प्रावधान है. चयनित छात्राओं को चार साल तक हर महीने 10 हजार रुपये दिए जाते हैं. चार साल की अवधि में एक छात्रा को कुल 4.8 लाख रुपये की सहायता मिल सकती है. अब इसी तरह छात्रों को भी आर्थिक सहायता देने की योजना पर काम किया जा रहा है.
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