जयपुर। राजस्थान (Rajasthan) में मदरसों को मिलने वाले फंड पर बयानबाजी होने लगी है। भारतीय जनता पार्टी ने इसे मदरसों के लिए गहलोत सरकार का दीपावली बोनस (Diwali Bonus) करार दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक मदरसों में बेसिक चीजों में सुधार के लिए सरकार ने 15-25 लाख रुपए देने का प्रावधान किया है।
अमित मालवीय ने अपने ट्वीट में क्या कहा
बीजेपी आईटी सेल चीफ अमित मालवीय ने राजस्थान मदरसा (Rajasthan Madrasa) बोर्ड के प्रेस रिलीज को ट्वीट किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि ‘महिला उत्पीड़न और दलितों पर बढ़ते अपराध के मामलों के बीच, राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए राजस्थान की कांग्रेस सरकार की अद्भुत साम्प्रदायिक पहल…। मदरसों को मिलेगा सरकार की तरफ से दीपावली बोनस। 15-25 लाख रुपए प्रति मदरसा! राजस्थान की जनता के टैक्स का बेहतरीन सदुपयोग।’
हनुमानगढ़-लखीमपुर से शुरू हुई तकरार
अमित मालवीय सिर्फ मदरसों तक ही नहीं रुके बल्कि महिला उत्पीड़न और दलितों के मसले को लेकर भी सरकार पर निशाना था। दरअसल लखीमपुर घटना के बाद राजस्थान कांग्रेस और खुद मुख्यमंत्री गहलोत की ओर से बीजेपी, केंद्र और यूपी की योगी सरकार की आलोचना की गई थी। वहीं, इसी दौरान हनुमानगढ़ जिले के पीलीबंगा में एक दलित युवक की पिटाई का वीडियो वायरल हुआ था। लिहाजा इसी के बाद राजस्थान सरकार बीजेपी के निशाने पर आ गई। जालोर, अलवर, झालावाड़ और नागौर से भी दलित अत्याचारों की बात सामने आई।
रेप की घटनाओं पर भी घेराव
राजस्थान में महिलाओं से जुड़े मुद्दे को लेकर भी बीजेपी हमलावर है। गहलोत सरकार के खिलाफ रेप की घटनाओं को लगातार उठा रही है। कांग्रेस और सीएम गहलोत की ओर से इस मसले पर तर्क दिया जाता रहा है कि राजस्थान में अनिवार्य रूप से रेप के मामले में एफआईआर दर्ज करने के निर्देश है। लिहाजा राजस्थान में रेप से जुड़े मामले उजागर हो पाते हैं।