Budget 2025: रेलवे के लिए बजट में हो सकती हैं बड़ी घोषणा

नई दिल्ली: 1 फरवरी 2025 को देश का आम बजट (General Budget 2025) पेश किया जाएगा. इस बजट में रेलवे के लिए भी कई बड़ी घोषणा की जाएगी. इन घोषणाओं में नया रेलवे ट्रैक, रेलवे ट्रैक की मरम्मत, यात्री गाड़ी और मालगाड़ी के लिए पैसों का आवंटन होगा. रेलवे की जरूरत को ध्यान में रखते हुए बीते साल सरकार ने रेलवे के लिए 2.65 लाख रुपए बजट के लिए आवंटित किए थे. ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि इस बार रेलवे का बजट 3 लाख करोड़ रुपए पार कर सकता है.

दूसरी ओर बजट में रेलवे के लिए उद्योग जगत को खासी उम्मीद है, क्योंकि उद्योग जगत का ज्यादातर माल रेलवे के जरिए एक जगह से दूसरी जगह जाता है. ऐसे में उद्योग जगत को 2025 अम बजट से खास उम्मीदें हैं. यहां हम आपको उद्योग जगत की इन्हीं उम्मीदों के बारे में विस्तार से बता रहे हैं.

रेलवे की माल ढुलाई में सुधार के लिए औसत गति को 50 किमी प्रति घंटे तक बढ़ाने और हाईटेक 12,000 एचपी इलेक्ट्रिक इंजनों की तैनाती का प्रस्ताव दिया गया है. टेक्समैक्सो के प्रबंध निदेशक सुदीप्त मुखर्जी ने सरकार से 6 लाख वैगन ऑर्डर देने का अनुरोध किया, जिससे रेलवे की माल ढुलाई में हिस्सेदारी 26-27% से बढ़कर 45% हो सके. यह न केवल लॉजिस्टिक्स क्षेत्र को सशक्त बनाएगा बल्कि भारतीय अर्थव्यवस्था को भी गति देगा.

जुपिटर वैगन्स लिमिटेड के प्रबंध निदेशक विवेक लोहिया ने समर्पित माल ढुलाई गलियारों (डीएफसी) के विस्तार और सेंट्रल इंडिया टू कोस्ट वाया डीएफसीजैसे नए प्रोजेक्ट्स पर जोर दिया. उन्होंने खनन, सीमेंट, स्टील, और कृषि जैसे उद्योगों के लिए रणनीतिक रेलवे नेटवर्क विकसित करने की वकालत की.

सरकार की स्थिरता और नेट-जीरो मिशन को ध्यान में रखते हुए, लॉजिस्टिक्स क्षेत्र रेलवे और जलमार्गों पर अधिक निवेश की उम्मीद कर रहा है. कृषि आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने के लिए समर्पित किसान रेल शुरू करने का प्रस्ताव दिया गया है. इसके अलावा, शहरी रेल परियोजनाओं और रीयल-टाइम सूचना प्रणाली (आरटीआईएस) को प्राथमिकता देने की जरूरत है.

2024 में रेलवे को 2.62 लाख करोड़ रुपए का पूंजीगत व्यय मिला था, जिसका उपयोग वंदे भारत ट्रेनों, ट्रैक विस्तार और माल ढुलाई सुधार के लिए किया गया. 2025 के बजट में 10-20% अतिरिक्त आवंटन की उम्मीद की जा रही है. रेलवे क्षेत्र के आधुनिकीकरण और माल ढुलाई क्षमता में सुधार से भारतीय उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ेगी. यह न केवल लॉजिस्टिक्स क्षेत्र को सशक्त करेगा बल्कि अर्थव्यवस्था के लिए एक मजबूत आधार तैयार करेगा.