कोरोना के संकट के बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आज नई दिल्ली में हैं. उद्धव ठाकरे ने यहां प्रधानमंत्री आवास पर पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) से मुलाकात की. उनके साथ राज्य के डिप्टी सीएम अजित पवार, मंत्री अशोक चव्हाण भी मौजूद रहे. उद्धव ठाकरे ने इस दौरान पीएम मोदी का सामने मराठा आरक्षण, मेट्रो शेड, जीएसटी कलेक्शन को लेकर बात रखी.
पीएम मोदी संग इन मसलों पर हुई चर्चा
उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस (press conference) की. पीएम मोदी ने हमारे हर मुद्दे को ध्यान से सुना है और गंभीरता से विचार करने की बात कही है.
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे(Maharashtra Chief Minister Uddhav Thackeray) ने जानकारी दी कि पीएम मोदी के साथ मराठा आरक्षण, राजनीतिक आरक्षण, मेट्रो शेड, जीएसटी कलेक्शन, क्रॉप इंश्योरेंस, साइक्लोन और अन्य मसलों पर विस्तार से चर्चा की गई है.
आरक्षणासह महाराष्ट्रातील अनेक महत्त्वपूर्ण विषयांवर आज @CMOMaharashtra @OfficeofUT, उपमुख्यमंत्री @AjitPawarSpeaks यांच्यासह @PMOIndia @narendramodi यांची नवी दिल्लीत भेट घेतली. pic.twitter.com/iFO8KQ0Ekn
— Ashok Chavan (@AshokChavanINC) June 8, 2021
उद्धव ठाकरे की ओर से मांग की गई है कि मराठी भाषा को केंद्र की ओर से स्टेटस दिया जाए, ऐसी मांग की गई है. तमाम विषयों को लेकर हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र सौंपे हैं.
मराठा आरक्षण के मसले पर राज्य सरकार के मंत्री अशोक चव्हाण ने कहा कि अब आरक्षण को लेकर राज्य से ज्यादा ताकत केंद्र के पास है, ऐसे में केंद्र सरकार (central government) को इस मामले में आगे बढ़कर कदम उठाना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट के समक्ष सभी का पक्ष रखना चाहिए.
प्रेस कॉन्फ्रेस में राज्य के डिप्टी सीएम अजित पवार(Deputy CM Ajit Pawar) ने कहा कि आरक्षण का मसला सिर्फ महाराष्ट्र का नहीं है, बल्कि देशभर का है. वहीं, जीएसटी को लेकर कहा कि हमारा 24 हजार करोड़ रुपये का हिस्सा मिलना बाकी है, इसे जल्द से जल्द हमें दिया जाए.
आपको बता दें कि महाराष्ट्र कोरोना (corona) के कारण सबसे अधिक प्रभावित रहा. देश में कोरोना के सबसे ज्यादा केस, मौतें महाराष्ट्र में ही हुई हैं. महाराष्ट्र सरकार और केंद्र सरकार के बीच कई मसलों पर विवाद रहा है. फिर चाहे वो वैक्सीन पॉलिसी हो या फिर लॉकडाउन (lockdown) को लेकर नीति, कई मामलों में महाराष्ट्र सरकार ने केंद्र का विरोध किया है. वहीं, राज्य (State) में बीजेपी लगातार उद्धव सरकार को घेर रही है. शिवसेना भी हर रोज़ अपने मुखपत्र सामना में केंद्र के खिलाफ हल्ला बोल रही है.
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