
भोपाल। भोपाल में 26 नवंबर को होने वाला कांग्रेस का संविधान रक्षा मार्च अब जबलपुर (Jabalpur) में होगा। राजधानी में पार्टी ने इससे भी बड़े आयोजन की तैयारी की है। 12 दिसंबर को भोपाल में इंडिया गठबंधन के बैनर तले वोट रक्षक मार्च और संयुक्त आमसभा होगी। इसमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और अखिलेश यादव समेत गठबंधन के कई बड़े नेताओं के शामिल होने की तैयारी है। कांग्रेस के इस फैसले से मध्य प्रदेश में पार्टी के आगामी राजनीतिक कार्यक्रमों का स्वरूप बदल गया है। अब 26 नवंबर को जबलपुर में संविधान रक्षा के मुद्दे पर पार्टी अपनी बात रखेगी, जबकि 12 दिसंबर को भोपाल में वोट चोरी के आरोपों को लेकर विपक्षी दलों को एक मंच पर लाने की तैयारी है। कांग्रेस ने राजधानी की रैली में एक लाख लोगों को जुटाने का लक्ष्य रखा है।
26 नवंबर को जबलपुर से शुरू होगा वोट बचाने का अभियान
संविधान दिवस के मौके पर होने वाले मार्च को कांग्रेस ने अब महाकौशल क्षेत्र में आयोजित करने का फैसला किया है। प्रदेश कांग्रेस के संगठन महासचिव संजय कामले ने जबलपुर में कार्यक्रम होने की पुष्टि की है। मार्च में प्रदेश के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता शामिल होंगे। इसी दिन पार्टी वोट रक्षक अभियान की शुरुआत भी करेगी। इसके तहत मतदाता सूची से हटाए गए नामों और विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया में कथित गड़बड़ियों को मुद्दा बनाया जाएगा।
12 दिसंबर को विपक्षी दलों को एक मंच पर लाने की तैयारी
कांग्रेस ने भोपाल के आयोजन को अब गठबंधन की संयुक्त रैली का रूप देने की तैयारी की है। दिल्ली में हुई बैठक में 12 दिसंबर को भोपाल में रैली करने की रणनीति बनी। इसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के दूसरे घटक दलों के नेताओं को भी बुलाया जाएगा। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव के शामिल होने का कार्यक्रम प्रस्तावित है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के मुताबिक, रैली में एक लाख से अधिक लोगों को जुटाने का लक्ष्य रखा गया है।
पुलिस के आदेश के बाद गरमाया था मामला
इस पूरे घटनाक्रम में भोपाल पुलिस का प्रतिबंधात्मक आदेश भी अहम रहा। पुलिस कमिश्नर संजय कुमार ने 16 नवंबर को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत आदेश जारी किया था। इसके मुताबिक, शहर में धरना, प्रदर्शन, रैली, जुलूस और आमसभा के लिए पहले पुलिस की अनुमति लेना अनिवार्य है। यह व्यवस्था दो महीने तक प्रभावी रहेगी। आदेश जारी होने के बाद कांग्रेस नेताओं ने इसे राजनीतिक गतिविधियों पर रोक लगाने की कोशिश बताते हुए सरकार पर निशाना साधा था। वहीं, पुलिस की ओर से कानून-व्यवस्था और यातायात व्यवस्था बनाए रखने को आदेश की वजह बताया गया।
भाजपा ने भी कांग्रेस पर साधा था निशाना
कांग्रेस के प्रस्तावित मार्च को लेकर भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने भी तंज कसा था। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस को कार्यक्रम करने से किसी ने नहीं रोका है और जंबूरी मैदान खाली पड़ा है। उन्होंने राहुल गांधी और प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व को लेकर भी सवाल उठाए थे। दोनों आयोजनों का राजनीतिक संदेश: कांग्रेस अब 26 नवंबर को जबलपुर और 12 दिसंबर को भोपाल के जरिए मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण और कथित वोट चोरी के मुद्दे को प्रदेशव्यापी आंदोलन का रूप देने की तैयारी में है। पहले आयोजन में प्रदेश संगठन की ताकत दिखाने और दूसरे में राष्ट्रीय विपक्षी नेताओं को एक मंच पर लाने की योजना है।
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