- जीएडी मंत्री ने समीक्षा बैठक में दिए निर्देश
भोपाल। सरकार की कई कोशिशों के बावजूद भी मंत्रालय में ई-ऑफिस प्रणाली पर काम नहीं हो पा रहा है। जबकि सभी विभागों के कर्मचारी और अधिकारियों को ई-ऑफिस पर काम करने के लिए प्रशिक्षित किया जा चुका है और हर विभाग में सेटअप जम चुका है। ऐसे में सरकार ने एक बार फिर ई-ऑफिस शुरू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस संबंध में जीएडी मंत्री ने समीक्षा बैठक में अफसरों केा निर्देश जारी किए हैं।सामान्य प्रशासन विभाग राज्य मंत्री इन्दर सिंह परमार ने कहा कि मंत्रालय में ई-ऑफिस प्रणाली को विकसित करके शीघ्र क्रियान्वित कराएँ। इससे विभागीय प्रकरणों का समयबद्ध निराकरण हो सकेगा। उन्होंने कहा नई टेक्नोलॉजी पर आधारित ऐसी प्रणाली विकसित करें, जिससे सिर्फ वास्तविक पात्र हितग्राहियों को ही शासकीय योजनाओं का लाभ मिले। उन्होंने सीएम हेल्पलाइन और लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत आने वाले वाली सेवाओं के लंबित आवेदनों का प्राथमिकता से निराकरण करने के निर्देश दिए। परमार ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा की गई घोषणाओं के क्रियान्वयन, राज्य प्रशासनिक सेवा और मंत्रालयीन सेवा की प्रशिक्षण नीति, विभाग के अल्पकालिक और मध्यकालिक लक्ष्यों के निर्धारण आदि विषयों पर विस्तृत समीक्षा की।
पूर्व सीएस ने बंद कर दी थी व्यवस्था
दरअसल, मंत्रालय में ई-ऑफिस प्रणाली शुरू करने की प्रक्रिया तीन साल पहले शुरू हो चुकी थी, लेकिन तत्कालीन मुख्य सचिव बीपी सिंह ने ई-ऑफिस से ज्यादा मेन्यूअल व्यवस्था पर जोर दिया था। इसके बाद विभागों ने ई-ऑफिस पर जोर नहीं दिया। हालांकि ई-ऑफिस पर सबसे ज्यादा फाइलें चलती हैं। मंत्रालय के कर्मचारी ई-ऑफिस और ई-अटेंडेंस प्रणाली के पक्ष में नहीं है।
