नई दिल्ली। पेट्रोल में मिलाए जाने वाले एथनॉल को बनाने वाली नई डिस्टिलरीज के लिए 4,573 करोड़ रुपए की ब्याज छूट को मंजूरी दी गई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने यह बड़ा फैसला लिया है।
पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि भारत को 2030 तक पेट्रोल में मिलाने के लिए करीब 1,000 करोड़ लीटर एथनॉल की जरूरत होगी। इससे आयात पर निर्भरता घटेगी। अभी देश में 684 करोड़ लीटर एथनॉल बनाने की क्षमता है।
उन्होंने कहा कि कैबिनेट ने एथनॉल डिस्टिलेशन क्षमता बढ़ाने के लिए संशोधित योजना को मंजूरी दी है। इसका मकसद देश में चावल, गेहूं, जौ, मक्का और ज्वार जैसे अनाजों सहित गन्ना और शकरकंद के चारे से पहली पीढ़ी का एथनॉल बनाना है। (एजेंसी, हि.स.)
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