नई दिल्ली (New Delhi) । न्यूनतम समर्थन मूल्य (Minimum Support Price) सहित कई मांगों को लेकर चल रहे किसान आंदोलन (farmer protest) के बीच सरकार (Government) ने गन्ना किसानों (sugarcane farmers) को बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने गन्ना खरीद की कीमत में आठ फीसदी वृद्धि का ऐलान किया है। गन्ने की कीमत 315 से बढ़ाकर 340 रुपये करने का फैसला किया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि किसानों को गन्ने का उचित मूल्य सुनिश्चित करने के लिए आगामी गन्ना सीजन के लिए 1 अक्टूबर, 2024 से 30 सितंबर 2025 की अवधि में मूल्य में इजाफा करने का निर्णय लिया गया है। चीनी मिलों की ओर से साल 2024-25 के लिए कीमत 340 रुपये प्रति क्विंटल तय करने का निर्णय लिया गया है।
पिछले वर्ष गन्ना 315 रुपए था, जो इस वर्ष बढ़कर 340 रुपये प्रति क्विंटल हो किया गया है। इसके साथ उन्होंने कहा कि सरकार गन्ना किसानों के कल्याण के लिए पिछले दस वर्षो में कई काम किए हैं। पहले गन्ना किसानों को कई साल तक उनकी फसल की कीमत नही मिलती थी, सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि चीनी मिल वक्त पर किसानों को उनके बकाया का भुगतान करें।
उन्होंने कहा की वर्ष 2021-22 में किसानों को 1.28 लाख करोड़ रुपये मिले हैं। वहीं, 2022-23 में 1.95 लाख करोड़ रुपये मिले हैं। ये पैसे सीधे इनके खाते में भेजे गए है। गन्ने की कीमत में इजाफे से किसानों को लाभ मिलेगा।
अंतरिक्ष क्षेत्र में FDI नीति में संशोधन को मंजूरी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने अंतरिक्ष क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) नीति में संशोधन को मंजूरी दे दी है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए एफडीआई नीति में संशोधन किया गया है। अब, अंतरिक्ष क्षेत्र को निर्धारित उप-क्षेत्रों/गतिविधियों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए उदार बनाया गया है। एफडीआई नीति में सुधार से आसानी बढ़ेगी। देश में व्यवसाय करने से एफडीआई में वृद्धि होगी और इस प्रकार निवेश, आय और रोजगार में वृद्धि होगी।
