नई दिल्ली। केंद्र की मोदी सरकार (Modi government) अब पूरी तरह से चुनावी मोड पर आ गई है। यूपी (UP), पंजाब (Punjab) सहित पांच राज्यों में जल्द ही होने वाले विधानसभा चुनावों (assembly elections) से पहले यहां एक तरफ तीनों कृषि कानूनों (agricultural laws) की वापसी कर नाराज किसानों (angry farmers) को मनाने की कवायदें तेज हैं, वहीं दूसरी तरफ मोदी सरकार (Modi government) ने एक और बड़ा फैसला करते हुए देश के तकरीबन 80 करोड़ गरीबों को अब मार्च 2022 तक मुफ्त राशन देने की समयसीमा बढ़ाकर बड़ी राहत दी है।
गरीबों को मुफ्त राशन योजना (free ration scheme) कोरोना काल ( corona period) के दौरान शुरू की गई थी, जो दीपावली (Deepawali) तक के लिए थी लेकिन अब इसे मार्च तक किए जाने से करोड़ों गरीब लाभांवित होंगे। गौरतलब है कि उत्तरप्रदेश सरकार (Uttar Pradesh government) पहले ही होली तक अपने राज्य में मुफ्त अनाज देने का ऐलान कर चुकी है, जिसके बाद माना जा रहा है कि केन्द्र सरकार भी योगी सरकार (Yogi government) की तरह मार्च तक योजना को आगे बढ़ा सकती है। सरकार के इस ्रफैसले को विधानसभा चुनाव (assembly election) के पहले एक मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। अगले साल पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव (assembly election) होना है। इसके पहले सरकार द्वारा कृषि कानून को वापस लेना भी एक बड़ा चुनावी दाव माना जा रहा है।
©2024 Agnibaan , All Rights Reserved