नई दिल्ली। देशभर में सालों से लंबित पड़ी नागरिक शिकायतों के निपटारे और सुनवाई के लिए केंद्र सरकार (Central Government)आज से देशव्यापी सुशासन सप्ताह (Good Governance Week) कैंपेन की शुरुआत करने जा रही है। देश की आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर ‘अमृत महोत्सव’ मनाया जा रहा है। इस कैंपेन का मुख्य उद्देश्य देश के ग्रामीण और दूरस्थ इलाकों में प्रशासन की पहुंच को बढ़ाना है। इसलिए इस कैंपेन को ‘प्रशासन गांव की ओर’ टाइटल दिया गया है। केंद्रीय कार्मिक मंत्री जितेंद्र सिंह (Jitendra Singh) आज इस कैंपेन को लॉन्च करेंगे।
सुशासन सप्ताह के जरिए केंद्र सरकार देशभर में लंबित जनशिकायतों व समस्याओं की सुनवाई करके उनका समाधान करेगी। विभिन्न राज्यों के सिटीजन चार्टर के मुताबिक देश में ऐसी 10 लाख शिकायतें लंबित पड़ी हैं। केंद्र सरकार एक वरिष्ठ अधिकारी ने इस बात की जानकारी दी और कहा कि यह कार्यक्रम पूरी तरह से नागरिकों पर केंद्रित होगा।
केंद्र सरकार ने जारी की गाइडलाइंस
केंद्र सरकार के अफसरों ने कहा कि सभी राज्यों ने इस कैंपेन में शामिल होने के लिए इच्छा जताई है। हर जिले की प्रत्येक तहसील में यह कार्यक्रम आयोजित होगा और इसमें जिला कलेक्टर्स भी शामिल होंगे। केंद्र सरकार ने व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर इस कार्यक्रम से जुड़ी गाइडलाइंस राज्यों के साथ शेयर कर दी है. इस पूरे कार्यक्रम की निगरानी एक सेंट्रल पोर्टल के माध्यम से की जाएगी. जिला कलेक्टर तहसील स्तरों पर पहुंचकर इस कार्यक्रम की निगरानी करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों तक प्रशासन के लोग पहुंच रहे हैं।
इस 6 दिवसीय सुशासन सप्ताह कैंपेन को लेकर केंद्र सरकार ने 5 मुख्य बिंदु तय किए हैं. वहीं कुछ राज्यों जैसे हरियाणा, ओडिशा, महाराष्ट्र और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर ने इस कैंपेन में कुछ और सेवाओं को भी शामिल किया है।
25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जन्मतिथि पर इस कैंपेन का समापन होगा और इस समापन समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे। बता दें कि 25 दिसंबर को पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म वर्षगांठ को सुशासन दिवस के तौर पर मनाया जाता है।
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