कोलकाता: कोयला मंत्रालय (Coal Ministry) ने कहा है कि उसने कोल इंडिया लिमिटेड (Coal India Limited) के गैर-कार्यकारी कर्मचारियों के वेतन में संशोधन (Wage Revision Agreement) के लिए ट्रेड यूनियन के साथ हुए समझौते को मंजूरी दे दी है.
यह समझौता एक जुलाई, 2021 से पेमेंट पर मिनिमम गारंटीड बेनिफिट का 19 प्रतिशत – बेसिक, वेरिएबल डियरनेस अलाउंस (Variable Dearness Allowance) यानी (VDA),स्पेशल डियरनेस अलाउंस (Special Dearness Allowance) यानी एसडीए (SDA) और अटेंडेंस बोनस के अलावा अलाउंस में 25 प्रतिशत वृद्धि का प्रावधान करता है.
कोल इंडिया को भेजे गए एक मैसेज में मंत्रालय ने कहा, ”कोल इंडिया लिमिटेड (CIL), सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड (SCCL) और ट्रेड यूनियन के प्रतिनिधियों के बीच एनसीडब्ल्यूए-11 के लिए हुए एमओयू (सहमति पत्र) की पुष्टि की गई है.”
इस समझौते से CIL और SCCL के लगभग 2.81 लाख कर्मचारियों को लाभ होगा, जो एक जुलाई, 2021 को कंपनी के वेतनमान पर थे. इसके लिए सीआईएल ने 1 जुलाई, 2021 से 31 मार्च, 2023 तक प्रभावी 21 महीने की अवधि के लिए 9,252.24 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है. वेतन के प्रावधान में वृद्धि के कारण वित्त वर्ष 2023 की चौथी तिमाही में कंपनी का शुद्ध लाभ 18 प्रतिशत घटकर 5,528 करोड़ रुपये हो गया.
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