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MP: फिर थम सकते हैं ट्रकों के पहिए, वाहन फिटनेस और पोर्टल की गड़बड़ी से भड़के ट्रांसपोर्टर्स, सरकार को दिया अल्टीमेटम

November 21, 2026

भोपाल। मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) में एक बार फिर ट्रांसपोर्टरों की बड़ी हड़ताल के आसार बन गए हैं। वाहनों की फिटनेस प्रक्रिया में आ रही तकनीकी गड़बड़ियों, वाहन पोर्टल की खामियों और एटीएस (ATS) सिस्टम की दिक्कतों से नाराज ट्रांसपोर्ट संगठनों ने सरकार को सोमवार तक का अल्टीमेटम दे दिया है। संगठनों ने साफ चेतावनी दी है कि यदि सोमवार तक इस समस्या का स्थायी समाधान नहीं निकाला गया, तो मंगलवार को इंदौर में सभी ट्रांसपोर्ट संगठनों की बैठक बुलाकर चक्काजाम और अनिश्चितकालीन हड़ताल का बड़ा फैसला लिया जाएगा।

रोजाना 15-20 हजार वाहन प्रभावित
ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस (AIMTC) की आरटीओ एंड ट्रैफिक कमेटी के चेयरमैन सी.एल. मुकाती ने वाहन पोर्टल की तकनीकी खामियों पर कड़ा एतराज जताते हुए कहा कि इससे प्रदेश ही नहीं बल्कि देश भर के ट्रक मालिक परेशान हैं। मुकाती के अनुसार, 1 अक्टूबर 2015 के बाद वाहन निर्माताओं ने सरकार के आदेश पर ही वाहनों में स्पीड लिमिटिंग डिवाइस (SLD) लगाए हैं। इन्हीं दस्तावेजों पर आरटीओ (RTO) ने वाहनों का रजिस्ट्रेशन किया और बरसों से फिटनेस भी होती आ रही है, लेकिन अब अचानक वाहन पोर्टल पर फिटनेस के आवेदन रोक दिए गए हैं।


  • NIC और अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर सवाल
    उन्होंने आरोप लगाया कि एनआईसी (NIC) को एटीएस निरीक्षण अधिकारी द्वारा SLD/SLS का विवरण अपडेट करने की फंक्शनैलिटी विकसित करनी थी, लेकिन इसके विपरीत पोर्टल पर फिटनेस की प्रक्रिया ही ठप कर दी गई। प्रदेश में प्रतिदिन करीब 15 हजार से 20 हजार वाहनों की फिटनेस होती है, जो ऑनलाइन सिस्टम काम न करने से बुरी तरह प्रभावित हो रही है। ट्रांसपोर्टरों का कहना है कि फिटनेस प्रमाणपत्र के अभाव में उनके ट्रक सड़कों पर चलने के बजाय खड़े हो रहे हैं, जिससे परिवहन व्यवसाय के सामने गंभीर आर्थिक संकट खड़ा हो गया है।

    परिवहन कार्यालय में चाबी सौंपने की चेतावनी
    वाहन मालिकों ने सवाल उठाया कि जब गाड़ियां खड़ी रहेंगी, तो वे बैंक लोन की किस्त कहां से भरेंगे, और परिवार का पालन-पोषण, ड्राइवर-स्टाफ की पगार व अन्य खर्चे कैसे चलेंगे? सी.एल. मुकाती ने कहा कि ट्रांसपोर्टर व्यवस्था में सुधार चाहते हैं और सरकार से अपील करते हैं कि देश के परिवहन व्यवसाय को बचाया जाए। उन्होंने दो टूक कहा कि यदि सोमवार तक समस्या का निराकरण नहीं हुआ, तो मंगलवार को इंदौर में बैठक कर सामूहिक निर्णय लिया जाएगा और ट्रांसपोर्टर परिवहन कार्यालयों में अपने वाहनों की चाबियां विभाग को सौंपकर वहीं ट्रक खड़े कर देंगे।

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