नई दिल्ली. इस महीने के आखिर तक RBI सरकार के खजाने (government treasury) में 1 लाख करोड़ (1 lakh crore) की भारी भरकम रकम जमा कर सकता है. दरअसल, RBI ये रकम बतौर डिविडेंड (dividend) सरकार को दे सकता है और ये पिछले साल के मुकाबले काफी ज्यादा है. हाल ही में, RBI ने ट्रेजरी बिल के माध्यम से भी सरकार की उधारी में काफी कटौती का ऐलान किया था जिससे अनुमानित रकम में 60,000 करोड़ रुपये की कटौती हुई.
RBI के इस फैसले से केंद्र की इन शॉर्ट-टर्म इंस्ट्रूमेंट के जरिए जुटाई जाने वाली रकम में कमी आई है. RBI सरकार को उधारी के 60 हजार करोड़ रुपये समय से पहले चुकाने में मदद कर रहा है.
इस उपाय से बिना इस्तेमाल वाली सरकारी रकम का इस्तेमाल करने का रास्ता खुल जाएगा. दरअसल, चुनाव-संबंधी खर्च की सीमाओं की वजह से इस रकम का इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है, लेकिन इन 2 कदमों से संकेत मिल रहा है कि सरकार की वित्तीय स्थिति में जल्द ही काफी सुधार देखने को मिल सकता है.
अनुमान है कि आरबीआई मई के आखिर तक अपने डिविडेंड के ट्रांसफर का एलान करेगा. RBI की बैलेंस शीट के आधार पर एक्सपर्ट्स का आंकलन है कि पिछले साल के 87 हजार 416 करोड़ रुपये के मुकाबले इस साल बतौर डिविडेंड बड़ी रकम ट्रांसफर की जा सकती है.
RBI की बैलेंसशीट है दमदार!
आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज प्राइमरी डीलरशिप के रिसर्च हेड ए प्रसन्ना ने 3.4 लाख करोड़ रुपये के सरप्लस (प्रोविजनिंग से पहले) का अनुमान लगाया, जिसमें 2.2 लाख करोड़ रुपये के प्रोवीजन थे, जिससे 1.2 लाख करोड़ रुपये का संभावित डिविडेंड का अनुमान है.
प्रसन्ना के मुताबिक इतना बड़ा डिविडेंड RBI के कोर कैपिटल रेशियो में बढ़ोतरी का संकेत है जो सेंट्रल बैंक की मजूबत बैलेंस शीट का भरोसा बढ़ा रहा है. इस सरप्लस में RBI के फॉरेन एक्सचेंज एसेट्स से बढ़ी ब्याज आमदनी भी है जो फेड रिज़र्व के ऊंची ब्याज दरों को बनाए रखने की वजह से हुई है.
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