- 89 विकासखंडों में पेशा एक्ट लागू होने से बदली व्यवस्था
भोपाल। राज्य सरकार ने प्रदेश के 89 आदिवासी विकासखंडों में पेशा एक्ट लागू कर दिया है। अब इन विकासखंडों में आने वाली ग्राम पंचायतों में खदान और शराब ठेकेदारों को अनुमति लेने के लिए ग्राम सभा में उपस्थित होना पड़ेगा। अब ग्राम सभाएं तय करेंगी कि गांव में शराब दुकान चलेगी या नहीं। साथ ही इन विकासखंडों में अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यक्तियों द्वारा गैर पंजीकृत साहूकारों से लिया गया कर्जा शून्य हो गया है।
अब ग्रामसभा तय करेगी कि गांव में साहूकारी करने के लिए किसी को पंजीकृत करना है या नहीं। खदान व शराब दुकान के संचालन के लिए भी ग्रामसभा की अनुमति जरूरी होगी। विकास योजनाओं को अंतिम रूप भी ग्रामसभा ही देगी। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की अधिसूचना जारी होने के बाद अब नियम बनेंगे और फिर संबंधित विभागों द्वारा विभिन्न् अधिकारों से जुड़ी अधिसूचनाएं जारी कर जाएंगी। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों ने बताया कि 12 हजार से ज्यादा गांव 89 आदिवासी विकासखंडों में आते हैं। पेसा अधिनियम के माध्यम से ग्रामसभा को सशक्त बनाया गया है। अब आदिवासी बहुल इन गांवों में कौन से विकास के कार्य कराए जाने हैं और प्राथमिकता क्या रहेगी, यह ग्रामसभा ही तय करेगी।
ग्राम सभाएं लगा सकेंगी टैक्स
गांव में लगने वाले पशु व सब्जी बाजार, मेले और विभिन्न् सुविधाओं के लिए ग्रामीणों से लिए जाने वाले शुल्क के संबंध में निर्णय भी ग्रामसभा लेगी। सामुदायिक वन प्रबंधन के तहत वनोपज संबंधी निर्णय का अधिकार ग्रामसभा के पास रहेगा। तेंदूनत्ता संग्रहण और विक्रय का काम ग्रामसभा करेगी। बांस-बल्ली आदि की बिक्री से होने वाली आमदनी का एक हिस्सा ग्रामसभा द्वारा गठित की जाने वाली वन विकास समिति को मिलेगा। लाभांश का वितरण सदस्यों में किया जाएगा। इसी तरह शराब की दुकान खुलेगी या नहीं, इसके लिए आबकारी विभाग को ग्रामसभा से अनुमति लेनी होगी।
