नई दिल्ली। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) गारंटी वाले उत्पाद पर विचार कर रहा है। इसे 30 सितंबर से शुरू किया जा सकता है। इसने कहा कि न्यूनतम सुनिश्चित रिटर्न वाली योजना पर हम विचार कर रहे हैं। अध्यक्ष सुप्रतिम बंदोपाध्याय ने कहा, 13 साल की अवधि में हम 10 फीसदी से अधिक का चक्रवृद्धि रिटर्न दे रहे हैं। हमने हमेशा निवेशकों को महंगाई से ज्यादा फायदा दिया है। पीएफआरडीए के पास 35 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा की संपत्तियां हैं। इसमें से 7.72 लाख करोड़ रुपये नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में है। 13 लाख करोड़ पेंशन फंड में है।
घरों की बिक्री पर दिखेगा असर
आरबीआई के फैसले के बाद बिल्डरों का कहना है कि निकट समय में घरों की बिक्री पर इसका असर दिखेगा। खासकर सस्ते घर और मध्यम आय वाले लोगों पर ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। हालांकि बिल्डरों का कहना है कि हाउसिंग क्षेत्र की बुनियाद मजबूत है और आगे चलकर अच्छा प्रदर्शन करेगा। क्रेडाई के अध्यक्ष हर्षवर्धन ने कहा, हम उम्मीद करते हैं कि इससे असर तो होगा, पर यह घर खरीदारों के लिए सकारात्मक माहौल होगा। इस साल जनवरी से जून के दौरान देश के शीर्ष 9 शहरों में घरों की बिक्री 60 फीसदी बढ़ी थी।
जुलाई में फार्मा बाजार 14 फीसदी बढ़ा
देश के फार्मा क्षेत्र की कीमतों के मामले में जुलाई महीने में 14.1 फीसदी की बढ़त रही। जबकि वोल्यूम में इसमें 7.3 फीसदी की वृद्धि रही। थेरेपी क्षेत्र में मजबूत मांग से यह वृद्धि रही। सभी थेरेपेटिक क्षेत्र में दो अंकों से ज्यादा की बढ़त रही। हालांकि एंटी इंफेक्टिव में कम बढ़त रही। सबसे ज्यादा बढ़ने वाली कैटेगरी रेस्पाइरेटरी की रही जिसमें 22.3% की तेजी रही।
डिबेंचर ट्रस्टियों के लिए मजबूत हुआ नियम
सेबी ने सूचीबद्ध प्रतिभूतियों के संबंध में डिबेंचर ट्रस्टियों के लिए नियमों को मजबूत कर दिया है। एक जारी सर्कुलर में सेबी ने कहा कि डिबेंचर ट्रस्टी को बाहरी एजेंसियों को पैनल में शामिल करने के लिए एक पैनल बनाने की नीति बनानी होगी। इसका अलावा ट्रस्टियों के हितों के टकराव को कम करने के लिए भी एक नीति बनानी होगी। वेबसाइट पर खुलासा करना होगा।
बिचौलियों की सेवा लेने पर आरबीआई लाएगा नियम
आरबीआई ने कहा है कि बैंकों के कारोबार के आउटसोर्सिंग यानी बिचौलियों के मामले में वह नियम लाएगा। इससे यह सुनिश्चित हो सकेगा कि ग्राहकों को कोई जोखिम न हो। गवर्नर ने कहा कि बैंक एफडी, बाय नाउ, पे लेटर, और अन्य सेवाओं पर यह नियम लागू होगा। पहले भी इस तरह के निर्देश बैंकों और एनबीएफसी को जारी किए गए हैं। लेकिन अब इसका कड़ाई से पालन किया जाएगा। इसके लिए मसौदा जारी किया जाएगा। इस नियम के आने से जहां ग्राहकों को सुविधा मिलेगी। वहीं, नियमों के पालन से बैंकों को भी सहूलियत होगी।
कर्ज मिलने में परेशानी की कर सकेंगे शिकायत
अगर आपको गलत क्रेडिट स्कोर के कारण कर्ज नहीं मिल रहा है। इसकी शिकायत क्रेडिट स्कोर ब्यूरो भी नहीं सुन रहा है। तब आप रिजर्व बैंक की मदद ले सकते हैं। आरबीआई जल्द ही क्रेडिट स्कोर ब्यूरो के खिलाफ शिकायतों के लिए निगराना वाला शिकायत निवारण तंत्र शुरू करेगा। आरबीआई ने घोषणा की है कि क्रेडिट सूचना कंपनियों जैसे सिबिल, इक्विफैक्स आदि की समस्या सीधे उसके पास हो सकती है। किसी भी शिकायत को इन कंपनियों को 30 दिन के अंदर सुलझाना होगा।
आरईसी को 2,454 करोड़ का मुनाफा
रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन (REC) को जून तिमाही में 2,454 करोड़ रुपये का फायदा हुआ है। एक साल पहले इसी अवधि में 2,268 करोड़ के मुकाबले यह 8 फीसदी ज्यादा है। कंपनी ने बताया कि कुल आय 9,506 करोड़ रुपये रही। कुल खर्च 6,556 करोड़ रहा।
यूको बैंक को 123 करोड़ का फायदा
यूको बैंक को जून तिमाही में 123.51 करोड़ रुपये का फायदा हुआ है। एक साल पहले इसी तिमाही में 102 करोड़ की तुलना में यह 22 फीसदी अधिक है। कुल आय हालांकि कम होकर 3,796 करोड़ रुपये रह गई है। शुद्ध बुरा फंसा कर्ज (NPA) 3.85 फीसदी से घटकर 2.4% रह गया।
महिंद्रा एंड महिंद्रा को 2,360 करोड़ का लाभ
महिंद्रा एंड महिंद्रा को जून तिमाही में 2,360 करोड़ रुपये का लाभ हुआ है। कंपनी ने बताया कि एक साल पहले इसी समय में उसे 331 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था। इसका राजस्व बढ़कर 28,412 करोड़ रुपये रहा जबकि कुल खर्च 26,195 करोड़ रुपये रहा। ऑटोमोटिव का राजस्व 12,740 करोड़ रुपये रहा।
12 लाख टन अतिरिक्ति चीनी निर्यात की मंजूरी
सरकार ने चालू वर्ष यानी सितंबर तक चीनी कंपनियों को 12 लाख टन अतिरिक्त चीनी निर्यात को मंजूरी दे दी है। मई में 1 करोड़ टन चीनी निर्यात की सीमा लगाई गई थी। चीनी मिलों ने एक अगस्त तक एक करोड़ टन का निर्यात किया था। खाद्य सचिव सुधांशु पांडे ने बताया कि इस संबंध में अधिसूचना जारी की जाएगी। 2020-21 में 70 लाख टन चीनी निर्यात की गई थी।
