केंद्र के फैसले का असर, पाक के आतंकी ठिकाने तबाह…मोहन यादव ने कही बड़ी बातें

भोपाल: ‘ऑपरेशन सिंदूर’ (Operation Sindoor) के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) की अगुवाई वाली केंद्र सरकार की सराहना करते हुए मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने रविवार को कहा कि सरकार की खुली छूट की बदौलत भारतीय सशस्त्र बलों ने आतंकी अड्डे तबाह करके पाकिस्तान की हालत खराब कर दी है. सीएम मोहन यादव ने इंदौर में रोजगार मेले को संबोधित करते हुए कहा कि मोदी सरकार देश के दुश्मन के नापाक इरादों से निपटने का इंतजाम पहले ही कर लेती है.

उन्होंने कहा, ‘‘जब प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई वाली सरकार बनी, तो कई लोगों ने पूछा था कि राफेल विमानों के सौदे के लिए इतनी बड़ी धनराशि क्यों खर्च की जा रही है? हमने देखा कि जब भारत का दुश्मन सीमाओं पर खड़ा था, तो राफेल विमानों और आधुनिक सैन्य उपकरणों और तकनीकों से लैस हमारे सशस्त्र बलों ने आतंकी अड्डों को तबाह करके वर्षों पुराना हिसाब चुकता कर दिया.’’

मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय सेना अभी देश की सीमाओं के अंदर रुकी हुई है, लेकिन मोदी सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ सशस्त्र बलों को खुली छूट प्रदान करके पाकिस्तान की हालत खराब कर दी है. मोहन यादव ने कहा, ‘‘यह बदलते दौर का भारत है. दुनिया भारत की तरफ आश्चर्य से देख रही है. वरना एक वक्त वह भी था, जब भारत के दुश्मन हमारे देश के सैनिकों के सिर काटकर ले जाते थे और तत्कालीन सरकार कुछ भी नहीं कर पाती थी. मौजूदा सरकार के कार्यकाल में दुश्मन ऐसे दुस्साहस की कल्पना तक नहीं कर सकता.’’

उन्होंने कि मोदी सरकार एक के बाद एक त्वरित निर्णय लेकर देश को महफूज रखे हुए है. सीएम मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया को भारत की सैन्य क्षमता और योग्यता दिखाते हुए देश का मान-सम्मान बढ़ाया है. प्रधानमंत्री पहले ही कह चुके हैं कि हम किसी को छेड़ते नहीं हैं, लेकिन अगर हमें कोई छेड़ेगा तो हम उसे छोड़ते भी नहीं हैं.

मुख्यमंत्री ने कहा कि संकट की इस घड़ी में पूरा देश एकजुट है और राज्य सरकार ने सुरक्षा के चाक-चौबंद इंतजाम किए हैं. यादव ने यह भी कहा कि प्रदेश सरकार अपने अलग-अलग कार्यक्रमों के जरिये रोजगार के साथ ही स्वरोजगार को भी बढ़ावा दे रही है. मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘हमने कहा है कि हम एक लाख नयी सरकारी नौकरियां देने वाले हैं, लेकिन सूबे की आबादी नौ करोड़ है और सरकारी पदों की कुल संख्या 10 लाख के भीतर है. ऐसे में हम रोजगार आधारित उद्योगों को विशेष प्रोत्साहन दे रहे हैं.’’