भोपाल न्यूज़ (Bhopal News)

बिना इंजीनियर अधर में न लटक जाए सिंचाई परियोजनाएं

  • एनवीडीए और जल संसाधन विभाग में इंजीनियरों की कमी

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश में 2024 तक 60 लाख हेक्टेयर में सिंचाई क्षमता विकसित करने का टारगेट तय कर रखा है। यह काम जल संसाधन सहित एनवीडीए को मिलकर करना है, लेकिन दोनों विभागों में इंजीनियरों की भारी कमी है। अगर राज्य सरकार समय रहते यदि इंजीनियरों के पदों पर भर्ती नहीं करती है, तो अगले साल 20 हजार करोड़ से ज्यादा के सिंचाई प्रोजेक्ट प्रभावित होंगे, क्योंकि जल संसाधन विभाग में 40 फीसदी पद अगले दो सालों में खाली हो जाएंगे।


गौरतलब है प्रदेश में जल संसाधन और एनवीडीए के पास महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजनाएं हैं। लेकिन दोनों विभागों में इंजीनियरों की कमी बढ़ती जा रही है। 2022 में ही ईएनसी सहित 9 चीफ इंजीनियर, 14 अधीक्षण यंत्री और 50 से ज्यादा कार्यपालन यंत्री सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं और इसका असर सिंचाई परियोजनाओं पर पडऩे की आशंका है। जल संसाधन विभाग के ईएनसी एमएस डाबर का कहना है कि जल संसाधन विभाग में 2022 में प्रथम श्रेणी के करीब 50 से ज्यादा अधिकारी रिटायर होने जा रहे हैं और इससे करीब 20 हजार करोड़ के सिंचाई प्रोजेक्ट पर असर पड़ सकता है। इस संबंध में शासन को अवगत करा दिया गया है।



रिटायर इंजीनियरों के भरोसे एनवीडीए
एनवीडीए में पहले से ही इंजीनियरों की कमी के चलते संविदा पर रिटायर इंजीनियरों को रखा जा रहा है। अभी भी करीब 54 पद खाली हैं। इधर, जल संसाधन विभाग द्वारा प्रदेश में करीब 30 हजार करोड़ की 50 से ज्यादा सिंचाई परियोजनाओं पर काम किया जा रहा है। लेकिन इन प्रोजेक्ट की गति में अडंगा लग सकता है, क्योंकि अगले साल विभाग में ईएनसी मदन सिंह डाबर सहित 9 चीफ इंजीनियर, 14 अधीक्षण यंत्री और 50 से ज्यादा कार्यपालन यंत्री रिटायर होने जा रहे हैं। इससे करीब 20 हजार करोड़ के सिंचाई प्रोजेक्ट प्रभावित हो सकते हैं। अगले साल रिटायर होने वाले चीफ इंजीनियरों में रज्जन रोहित, राजेंद्र प्रसाद, गजाधर सुनैया, प्रभारी चीफ इंजीनियर एनएन गांधी, ज्ञान प्रकाश सोनी, कृष्ण गोपाल सिंह, छोटेलाल गर्ग, शिशिर कुशवाहा तथा प्रमोद कुमार शर्मा का नाम शामिल हैं। उधर, जल संसाधन विभाग के एसीएस एसएन मिश्रा का कहना है कि जल संसाधन विभाग में इंजीनियरों के खाली पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। प्लानिंग के तहत इंजीनियरों के पदों पर भर्ती की जाएगी। अधिकारियों के रिटायर होने से मैन पावर में कमी नहीं आने देंगे और समय पर सारे प्रोजेक्ट पूरे कराए जाएंगे।

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