भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Chief Minister Shivraj Singh Chouhan) ने कहा है कि जल जीवन मिशन (Jal Jeevan Mission) जनता तक जल पहुँचाने की महत्वाकांक्षी योजना है। इस पर लगभग 35 से 40 हजार करोड़ रूपए की राशि व्यय होनी है। योजना को पूरी सावधानी एवं कार्य की गुणवत्ता का ध्यान रखते हुए संचालित किया जाए। खानापूर्ति न हो तथा हर घर को ढंग से पानी मिले, यह सुनिश्चित किया जाए।मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि कार्यों का निरंतर निरीक्षण, भौतिक सत्यापन एवं मॉनीटरिंग होनी चाहिए। मुख्यमंत्री श्री चौहान आज मंत्रालय में जल जीवन मिशन के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। बैठक में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी राज्य मंत्री श्री बृजेन्द्र सिंह यादव, मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस, अपर मुख्य सचिव लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी श्री मलय श्रीवास्तव, अपर मुख्य सचिव जल संसाधन श्री एस.एन. मिश्रा आदि उपस्थित थे।
1 करोड़ 23 लाख परिवारों को कव्हर करना है
जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के 1 करोड़ 23 लाख परिवारों को नल के माध्यम से जल प्रदाय करना है। इनमें से गत वर्ष तक 17 लाख 72 हजार परिवारों को कव्हर किया गया है। वर्ष 2020-2021 में 19 लाख 86 हजार परिवारों को कव्हर किया गया। शेष कार्य चल रहा है। मिशन के जरिये वर्ष 2024 तक हर घर तक नल से पानी पहुँचाना है।
पानी का स्त्रोत सुनिश्चित करें
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निर्देश दिए कि मिशन के अंतर्गत पाइप लाइन बिछाने से पहले पानी का स्त्रोत सुनिश्चित कर लिया जाए। हर घर तक नल से पानी पहुँचने के साथ योजना टिकाऊ हो, यह भी आवश्यक है।
मंत्री स्पॉट चेकिंग करें
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निर्देश दिए कि मिशन के क्रियान्वयन के कार्य की विभागीय मंत्री स्पॉट चेकिंग करें। कार्य की गुणवत्ता और गति दोनों पर पूरा ध्यान दिया जाए। रेन्डम चेकिंग भी करवाई जाए। योजना पूर्ण होने के बाद भी तकनीकी सहायता उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाए।
कनेक्शन के लिए 500 रूपए, मासिक शुल्क 60 रूपए
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निर्देश दिए कि नल कनेक्शन एवं मासिक जल प्रदाय की राशि ली जाए। इसके लिए लोगों को जागरूक किया जाए। नल कनेक्शन के लिए 500 रूपए सामान्य परिवारों से तथा 100 रूपए बी.पी.एल. परिवार से राशि ली जानी है। वहीं जल प्रदाय का मासिक शुल्क 60 रूपए प्रतिमाह निर्धारित किया गया है।
29 नवीन समूह नल-जल योजनाएँ प्रस्तावित
मिशन के अंतर्गत प्रदेश में 6477 ग्रामों की 29 नवीन समूह नल-जल योजनाएँ प्रस्तावित हैं। मिशन के अंतर्गत प्रत्येक शाला एवं प्रत्येक आँगनवाड़ी केन्द्र को भी कव्हर किया जा रहा है।
