– कर्जे पर कर्जा…169 दिन में ले डाले 8000 करोड़ भोपाल। कोरोना के चलते मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति चरमरा गई है। सरकार लगातार कर्ज पर कर्ज लिए जा रही है। सरकार ने फिर 1 हजार करोड़ का कर्ज लिया है। इसको मिलाकर सरकार 169 दिनों में 8000 करोड़ का कर्ज ले चुकी है। कोरोना संकट की वजह से राज्य की अर्थव्यवस्था पर पड़े प्रभाव को देखते हुए केंद्र सरकार ने राज्य को लगभग साढ़े 14 हजार करोड़ रुपए अतिरिक्त कर्ज लेने की सशर्त अनुमति दी है। इसे मिलाकर राज्य सरकार वर्ष 2020-21 में 40 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज ले सकती है।
क्यों लेना पड़ रहा है कर्ज
दरअसल, कोरोना संक्रमण की वजह से आर्थिक गतिविधियां प्रभावित हुई हैं। न तो निर्माण कार्य गति पकड़ पा रहे हैं और न ही औद्योगिक गतिविधियां पटरी पर आ पाई हैं। इस कारण करों से होने वाली आय घट गई है। इसके मद्देनजर सरकार ने इस बार बजट का आकार 28 हजार करोड़ रुपए घटाकर 2 लाख 5 हजार करोड़ के लगभग रखा है। इसमें भी अधिकांश विभागों पर राशि खर्च करने से पहले अनुमति लेने का प्रावधान कर दिया गया है।
साथी ने स्वीकारा- बेरोजगार था, इसलिए कूद पड़ा चोरी के धंधे में, पूर्व बच्चा बेचने की जांच इन्दौर। महिला थाना और क्राइम ब्रांच की संयुक्त कार्रवाई के दौरान कल दस दिन की बच्ची का एक लाख रुपए में सौदा करने के मामले में पकड़ाई महिला एमटीएच अस्पताल की नर्स निकली। उसे न्यायालय ने चार दिन […]
इंदौर: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज शाम को उज्जैन में महाकाल लोक का उद्घाटन करेगे. इससे पहले पीएम मोदी महाकाल मंदिर में पूजा-अर्चना करेंगे. इस खास अवसर पर महाकाल मंदिर और पूरे महाकाल लोक को फूलों से सजाया गया है. प्रधानमंत्री मोदी इंदौर पहुंच चुके हैं. वह यहां से उज्जैन पहुंचेंगे. मोदी करीब 3 घंटे तक उज्जैन […]
रतलाम: मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh) के रतलाम (Ratlam) जिले में होली के दिन बहुत ही दुखद घटना हुई है. जहां एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई. मिली जानकारी के अनुसार रतलाम के डेलनपुर (Delanpur of Ratlam) के पास तालाब में 4 लोगों के डूबने से हड़कंप मच गया और बताया जा रहा […]
जबलपुर। मध्य प्रदेश के जबलपुर हाई कोर्ट (Jabalpur High Court) ने मंगलवार को ओबीसी आरक्षण (OBC Reservation) पर बड़ा फैसला सुनाया है. मध्य प्रदेश (MP) में ओबीसी वर्ग को 27 फीसदी आरक्षण देने पर हाई कोर्ट (High Court) ने रोक बरकरार रखी है. जबलपुर हाई कोर्ट (Jabalpur High Court) ने साफ किया है कि फिलहाल […]
