भोपाल (Bhopal)। मध्यप्रदेश में इस साल विधानसभा चुनाव (Madhya Pradesh Elections 2023) होने वाले हैं। जिसके लिए सभी राजीनीतिक दल जनता को लुभावने के लिए एक से बढ़कर एक बड़ी-बड़ी घोषणा करने लगी हैं। इसी बीच मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (CM Shivraj Singh Chouhan) ने कहा है कि जिन गरीबों का बिजली का बिल काफी अधिक आया है, उनकी वसूली फिलहाल स्थगित करते हुए एक बार फिर बिल की राशि की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि बिजली के बड़े बिल को छोटा किया जाएगा और इसके बावजूद यदि कोई नहीं भर पाएगा तो शिवराज सरकार बिल भरेगी। मुख्यमंत्री की इस घोषणा पर सवाल उठाते हुए कांग्रेस ने इन्हें कागजी बताया है।
क्या घोषणा की है सीएम शिवराज ने
चुनावी साल में जहां कांग्रेस कई चुनावी वादे कर रही है, वहीं भारतीय जनता पार्टी भी घोषणाओं की बरसात कर रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नौगांव में एक बड़ी घोषणा कर दी है। उन्होंने कहा है कि 1 किलो वाट तक की बिजली का उपयोग करने वाले गरीब का बिजली बिल यदि अधिक राशि का आता है तो उसकी जांच की जाएगी.इसके बाद बिल को छोटा किया जाएगा. यदि बिल भरने की स्थिति में गरीब परिवार नहीं रहेगा, तो शिवराज सरकार उसका बिल भरेगी।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह भी कहा कि बिजली के बिल की राशि को छोटा किया जाएगा. जिन्हें बड़ी राशि के बिल मिल गए हैं, उनकी वसूली स्थगित करने के आदेश दे दिए गए हैं। सीएम ने लोगों से कहा कि बिजली के बिल को ब्रह्मा जी ने नहीं लिखे हैं, जो बदल नहीं सकते हैं. उनके राज्य में बिजली के बिल को छोटा किया जाएगा.मुख्यमंत्री ने कहा कि शिवराज सरकार बिजली विभाग के लिए नहीं बल्कि जनता के लिए काम करने आई है।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों को लेकर एक और घोषणा कर दी है। उन्होंने कहा कि खेती को फायदे का व्यापार बनाने के लिए सरकार पूरी ताकत लगा रही है.इसी वजह से किसानों को अनुदान पर ट्रांसफार्मर दिए जाएंगे.इसके लिए जल्द ही योजना की घोषणा कर दी जाएगी।
पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने पिछले दिनों बिजली को लेकर कई वादे किए थे। उन्होंने कहा था कि किसानों को 5 हॉर्स पावर तक की बिजली मुफ्त दी जाएगी। इसके अलावा शहरी क्षेत्रों के लिए भी 100 यूनिट तक बिजली मुफ्त और अगले 100 यूनिट बिजली का आधा बिल दिए जाने की घोषणा के बाद लोगों का आकर्षण बढ़ गया था। इसी के चलते अब शिवराज सरकार भी बिजली विभाग से जुड़ी योजनाओं को जनता के बीच लाने लगी है।
एमपी के कृषि मंत्री कमल पटेल ने मुख्यमंत्री की घोषणा का स्वागत करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में किसानों की सरकार किसानों से जुड़ी कई ऐसी योजनाएं हैं जो मध्य प्रदेश को पूरे देश में सबसे पहले स्थान पर खड़ा कर रही हैं। दूसरी तरफ पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने आरोप लगाते हुए कहा है कि 18 साल से प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और इन सालों में कई किसान कर्ज के बोझ तले खुदकुशी कर चुके हैं। अभी भी किसानों पर हजारों करोड़ का कर्ज है.सरकार केवल घोषणा ही कर रही है.जब कमलनाथ सरकार बनेगी तो दो-दो लाख का कर्ज माफ किया जाएगा।
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