अधिकारियों, कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के डीए में 2 प्रतिशत वृद्धि की मध्य प्रदेश सरकार ने

भोपाल । मध्य प्रदेश सरकार (Madhya Pradesh Government) ने अधिकारियों, कर्मचारियों और पेंशनभोगियों (Officers, Employees and Pensioners) के डीए में 2 प्रतिशत वृद्धि की (Has increased 2 percent in DA) ।

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी दी । यह बढ़ोतरी जनवरी से लागू होगी, जिससे राज्य सरकार के लाखों कर्मचारियों को राहत मिलेगी। घोषणा के अनुसार, जनवरी से सितंबर तक के नौ महीनों का बकाया (एरियर) तीन बराबर मासिक किस्तों में दिया जाएगा। बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता (डीए) अक्टूबर के वेतन के साथ नकद रूप में दिया जाएगा, जिसका भुगतान नवंबर में होगा। इस फैसले से पेंशनभोगियों को भी फायदा होगा। पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते में 2 प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी। यह जुलाई 2026 से लागू होगी। सरकार ने कहा है कि वह सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मचारियों दोनों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार की ओर से लिए गए इस फैसले से बढ़ती महंगाई के बीच कर्मचारियों पर पड़ने वाला वित्तीय बोझ कम होगा।

हाल ही में, केंद्र सरकार ने भी अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की थी। अधिकारियों ने बताया कि यह वृद्धि ‘ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स’ (अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक) से जुड़े फॉर्मूले के अनुरूप है। इससे पता चलता है कि सरकार महंगाई के रुझानों के हिसाब से भत्तों में नियमित रूप से संशोधन करना चाहती है।

शिक्षा, स्वास्थ्य, पुलिस और राजस्व सहित विभिन्न विभागों के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की इन संशोधित दरों का लाभ मिलेगा। अक्टूबर के वेतन के साथ बढ़े हुए भत्ते का नकद भुगतान किया जाएगा, जबकि बकाये का भुगतान किस्तों में करने का उद्देश्य राज्य के खजाने पर पड़ने वाले वित्तीय बोझ को नियंत्रित करना है। पेंशनभोगियों को जुलाई 2026 से संशोधित महंगाई भत्ता मिलना शुरू हो जाएगा। सरकार ने जोर देकर कहा है कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों का कल्याण उसकी प्राथमिकता है और समय-समय पर इसमें संशोधन किए जाते रहेंगे।

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने फिर दोहराया है कि राज्य सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि उसके कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बिना किसी अनावश्यक देरी के उनके हक के लाभ मिलें। वित्त विभाग द्वारा जल्द ही विस्तृत आधिकारिक आदेश जारी किए जा सकते हैं, जिनमें सटीक दरों और इसे लागू करने के तरीकों की जानकारी होगी, ताकि सभी विभागों में इसका भुगतान सुचारू रूप से किया जा सके।