किसानों को बड़ी राहत, गोदामों से अनाज उठाने के लिए चलाई जाएंगी स्पेशल ट्रेनें

चंडीगढ़। पंजाब के किसानों को भंडारण के संकट से बड़ी राहत मिलने वाली है। केंद्र सरकार ने पंजाब में पड़े 155 लाख मीट्रिक टन अनाज को उठाने के लिए स्पेशल ट्रेनें चलाने और रबी मार्केटिंग सीज़न से पहले राज्य के गंभीर स्टोरेज संकट को कम करने पर सहमति जताई है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने शुक्रवार को नई दिल्ली में केंद्रीय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रह्लाद जोशी से मुलाकात की थी। इसी दौरान भंडारण संकट को सुलझाने पर चर्चा हुई।

मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में पहले से ही लगभग 180 लाख मीट्रिक टन अनाज गोदामों में भरा हुआ है, जबकि भंडारण क्षमता सीमित है। ऐसे में नए गेहूं की खरीद शुरू होने के साथ समस्या और बढ़ सकती थी। स्पेशल ट्रेनों के जरिए तेज़ी से उठान इस दबाव को कम करेगा। बैठक में भगवंत मान ने कैश क्रेडिट लिमिट पर अधिक ब्याज दर, ग्रामीण विकास फंड (RDF) के तहत लंबित ₹9,000 करोड़ की राशि, ओलावृष्टि से फसल नुकसान का आकलन और आढ़तियों के कमीशन बढ़ाने जैसे मुद्दे भी उठाए। केंद्र ने इन सभी विषयों पर सकारात्मक रुख दिखाते हुए सचिव स्तर की बैठक बुलाने का आश्वासन दिया।

इसके अलावा, मंडी मजदूरों के EPF से जुड़े भुगतान और आढ़तियों की लंबित देनदारियों पर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र से समय पर हस्तक्षेप जरूरी है, ताकि किसानों के हित सुरक्षित रहें और राज्य की अर्थव्यवस्था पर अतिरिक्त बोझ न पड़े।

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा- मैंने दिल्ली केंद्रीय खाद्य मंत्री प्रह्लाद जोशी जी के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। इस दौरान, हमने पंजाब से जुड़े कई अहम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की, जिसमें आढ़तियों की मांगें भी शामिल थीं।

सीएम मान ने आगे लिखा-‘ बैठक के दौरान केंद्र के समक्ष कई महत्वपूर्ण मामले उठाए गए, जैसे कि पंजाब में पड़े 15.5 मिलियन मीट्रिक टन गेहूं और चावल की शीघ्र उठान, और RDF के तहत बकाया ₹9,000 करोड़ का तत्काल भुगतान। साथ ही, कैश क्रेडिट लिमिट के तहत राज्यों पर लगाए गए उच्च ब्याज दरों को कम करने और आढ़तियों की केंद्र से संबंधित मांगों पर प्राथमिकता के आधार पर विचार करने की मांग की गई। इसके अलावा, मंडी मजदूरों के EPF से जुड़े मुद्दों को शीघ्रता से हल करने की अपील की गई, और बेमौसम बारिश से हुए नुकसान के लिए किसानों को उचित मुआवजा देने की मांग भी उठाई गई। मुझे खुशी है कि केंद्रीय मंत्री जी ने इन सभी मुद्दों पर बहुत ही सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। हम पंजाब के हितों की रक्षा के लिए निरंतर प्रतिबद्ध हैं।’