भोपाल न्यूज़ (Bhopal News) मध्‍यप्रदेश

शिवराज कैबिनेट की बैठक में कई प्रस्तावों को मिली मंजूरी

भोपाल: मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Chief Minister Shivraj Singh Chouhan) की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट बैठक (cabinet meeting) हुई. इस कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले (many important decisions) लिए गए है. इस बैठक में सबसे बड़ा फैसला ये लिया गया है कि अब विवाहित बेटियों (married daughters) को भी अनुकंपा नियुक्ति (अनुकंपा नियुक्ति) दी जाएगी. बता दें कि अभी तक अनुकंपा नियुक्ति में विवाहित महिला के लिए ऐसा कोई प्रवधान नहीं था.

मंत्री विश्वास सारंग (Minister Vishwas Sarang) ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि बैठक में फैसला लिया गया है कि शासकीय कर्मचारी, अधिकारी की मौत होने पर बेटों की तरह विवाहित बेटी भी अनुकंपा नौकरी की हकदार होगी. विश्वास सारंग ने कहा कि ये निर्णय बड़ा दूरगामी होगा, साथ ही महिला सशक्तिकरण की नीति को भी स्थापिक करेगा.


कैबिनेट की बैठक में ये भी तय हुआ कि प्रदेश में अवैध अतिक्रमणकारियों से मुक्त कराई हुई, जमीन पर शहरी क्षेत्रों में मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाने का फैसला लिया है. किसी डेवलपर को जमीन दी जाएगी कुछ हिस्से पर वो कमर्शियल एक्टिविटी करेंगे और जिनके पास घर नहीं है, उन्हें क्रॉस सब्सिडी के माध्यम से गरीबों को मकान उपलब्ध कराएंगे. ग्रामीण क्षेत्रों में बिल्डिंग बनाई नहीं जा सकती तो वहां जमीन दी जाएगी.

शिवराज सरकार ने फैसला लिया कि सहरिया, बैगा और भारिया जनजाति के लोगों को सरकार दो दुधारू पशु देगी. दुधारू पशुओं के दूध ,गोबर और गौमूत्र के मार्केट लिंकेज की व्यवस्था भी की जाएगी. पहले फेज में 1500 को चयनित कर योजना से जोड़ा जाएगा. इसके लिए केवल 10% राशि देनी होगी. साथ ही 90% राशि अनुदान के तौर पर सरकार उपलब्ध कराएगी.

कैबिनेट बैठक में इन फैसलों पर लगी मुहर

  • मध्यप्रदेश नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल के पदों को सृजित करने का निर्णय लिया गया.
  • पारदर्शिता ,सर्टिफिकेट और रजिस्ट्रेशन के लिए 37 पदों का सृजन.
  • स्टेट डेटा सेंटर उसको और तकनीक के रूप में विस्तार का निर्णय.
  • डिजास्टर रिकवरी साइट भी डिवेलप किया जाएगा. सरकार की ओर 161 करोड़ का व्यव होगा.
  • योजनाओं का डेटा कलेक्शन के साथ डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए उपयोगी होगा.
  • पम्प स्टोरेज हाइड्रो परियोजना का कियान्वयन मध्यप्रदेश में किया जाएगा.
  • जबलपुर हाईकोर्ट के परीक्षा सेल में 20 नए पदों का सृजन.
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