जबलपुर के वेयरहाउस घोटाले पर मंत्री का एक्शन, भोपाल की टीम करेगी जांच

• पुराने घोटालों की फाइलें भी फिर से खुलेंगी, दोषी अधिकारियों के खिलाफ दर्ज हो सकती है फआईआर

जबलपुर। सरकारी गेहूं भंडारण में 1000 टन का बड़ा घोटाला सामने आया है। अन्नपूर्णा और मां नर्मदा वेयरहाउस में स्टॉक जांच के दौरान भारी मात्रा में अनाज कम मिला है। इस कमी को छिपाने के लिए अधिकारियों ने दूसरे गोदामों के रिकॉर्ड के साथ कागजी हेराफेरी की और गेहूं की अदला-बदली कर दी। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने इस पूरे मामले पर सख्त रुख अपनाते हुए जांच के निर्देश दिए हैं। भोपाल से वरिष्ठ अधिकारियों की एक विशेष टीम जबलपुर पहुंचकर स्टॉक रजिस्टर, परिवहन चालान और ऑनलाइन पोर्टल के आंकड़ों का बारीकी से मिलान करेगी।

इस अनियमितता में शामिल वेयरहाउस संचालकों के साथ ही जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों पर भी कार्रवाई की तलवार लटकी है। पूर्व में श्रीजी वेयरहाउस से 1400 टन धान गायब होने की घटना के बाद यह नया मामला सरकारी निगरानी तंत्र और पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है।प्रारंभिक जांच में यह साफ हो गया है कि स्टॉक का मिलान करने के बजाय उसे मैनेज करने का प्रयास किया गया था। जिला स्तर पर उपार्जन समिति से जुड़े अधिकारियों की भूमिका भी संदिग्ध मानी जा रही है और उनसे पूछताछ की तैयारी है। इस मामले ने सरकारी गोदामों की सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी है। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार अब हर छोटे-बड़े रिकॉर्ड को बारीकी से खंगाला जाएगा ताकि दोषियों को सख्त सजा दिलाई जा सके। जिले में यह पहली बार नहीं है जब अनाज गायब हुआ हो। इससे पहले श्रीजी वेयरहाउस से 1400 टन धान गायब होने का मामला सामने आया था। इतने बड़े घोटाले के बाद भी न तो धान की वसूली हुई और न ही विवाद सुलझा। अब अन्नपूर्णा और मां नर्मदा वेयरहाउस का मामला सामने आने के बाद यह स्पष्ट है कि वेयरहाउसिंग की निगरानी व्यवस्था पूरी तरह से विफल साबित हो रही है। अब जनता को भोपाल से आने वाली जांच टीम की रिपोर्ट का इंतजार है।

सरकारी गेहूं गायब होने पर जबलपुर में हड़कंप
अन्नपूर्णा और मां नर्मदा वेयरहाउस में 1000 टन गेहूं का स्टॉक कम मिला है। गोदाम संचालकों ने इस कमी को छिपाने के लिए दूसरे गोदामों के रिकॉर्ड के साथ कागजी खेल खेला। भोपाल से आने वाली जांच टीम अब यह पता लगाएगी कि आखिर गेहूं कहां गायब हुआ और इसमें किन अधिकारियों की मिलीभगत रही है। जांच एजेंसियां परिवहन और ऑनलाइन डेटा की जांच कर रही हैं। यदि भ्रष्टाचार की पुष्टि होती है तो वेयरहाउस संचालकों और संबंधित कर्मचारियों पर एफआईआर दर्ज की जाएगी।