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मप्रः गरीबों को दबाने, बहन-बेटियों के खिलाफ अपराध करने वालों पर जारी रहेगी कार्रवाई, 5 हजार पुलिस जवानों की शीघ्र होगी भर्ती

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Chief Minister Shivraj Singh Chouhan) ने इंदौर, रतलाम, भोपाल, जबलपुर, उज्जैन, सिवनी, रीवा, सिंगरौली और शहडोल में बहन-बेटियों के विरुद्ध अपराध (crime against sisters and daughters) करने वालों पर पुलिस की गई त्वरित और कड़ी कार्यवाही के लिए पुलिस को बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में इस प्रकार की कार्यवाहियां निरंतर जारी रहेंगी। गरीबों को दबाने वाले और बहन-बेटियों के विरूद्ध अपराध करने वालों की आर्थिक कमर भी तोड़ी जाएगी।

मुख्यमंत्री चौहान शुक्रवार देर शाम मंत्रालय में पुलिस के कार्यों की समीक्षा तथा आगामी दो वर्ष में अपराध नियंत्रण और पुलिस आधुनिकीकरण की कार्य-योजना पर आयोजित बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक में गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्र, मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस, अपर मुख्य सचिव सचिव गृह डॉ. राजेश राजौरा, पुलिस महानिदेशक सुधीर सक्सेना तथा अन्य अधिकारी उपस्थित थे।


बैठक में माफिया के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही, थाना व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण, महिला सुरक्षा, अनुसूचित जाति तथा जनजाति कल्याण, कानून-व्यवस्था और नक्सल विरोधी अभियान, नार्कोटिक्स, सायबर अपराध तथा सुरक्षा, पुलिस प्रशिक्षण, कल्याण गतिविधियों तथा चयन एवं भर्ती के संबंध में प्रस्तुतिकरण दिया गया और चर्चा हुई।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अपराधियों पर चौकसी और सख्ती के लिए पर्याप्त पुलिस बल की आवश्यकता है। अत: शीघ्र पुलिस फोर्स में 5 हजार पुलिस जवानों की भर्ती की जाएगी। पुलिस भर्ती में 50 प्रतिशत अंक फिजिकल के और 50 प्रतिशत अंक लिखित परीक्षा के होंगे। चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए अद्यतन तकनीक का उपयोग किया जाए। उन्होंने मदिरा दुकानों की पूजा स्थलों, शालाओं और महाविद्यालयों से दूरी के संबंध में आवश्यक नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रदेश पुलिस द्वारा हाल ही में आतंकवादियों के विरूद्ध की गई कार्यवाही के लिए बधाई भी दी।

बैठक में पुलिस महानिदेशक सुधीर सक्सेना ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की स्मार्ट पुलिसिंग की अवधारणा और मुख्यमंत्री चौहान की प्राथमिकता के अनुसार कार्य जारी है। पुलिस में तीन आधार स्तंभों क्रमश: विभिन्न प्रकार के माफिया और अपराधियों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही, आम नागरिकों से जुड़ाव-जनजागरूकता एवं प्रचार-प्रसार संबंधी अभियान और पुलिस कर्मियों के कौशल संवर्धन व क्षमता उन्नयन पर कार्य किया जा रहा है। इन तीनों को सशक्त करने के लिए आवश्यक तकनीकी पहलु को प्राथमिकता से लागू किया जा रहा है। पुलिस में मैदानी स्तर पर कार्यवाहियों को प्रभावी बनाने और जन-सामान्य के प्रति संवेदनशीलता पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है।

अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों को चिन्हित करने सर्च ऑपरेशन चलाने के निर्देश
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि प्रदेश में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों को चिन्हित करने के लिए तत्काल सघन सर्च ऑपरेशन आरंभ किया जाए। जिन मकान मालिकों ने किराएदार के संबंध में पुलिस को सूचित नहीं किया, उन पर भी कार्यवाही की जाए। उन्होंने अवैध हथियार रखने वालों और अवैध हथियार निर्माताओं के विरूद्ध भी सघन छान-बीन अभियान आरंभ करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि माफिया गतिविधियों में लिप्त अपराधियों के सहयोगियों और उन्हें संरक्षण देने वालों की पहचान कर उनके विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जाए।

मुख्यमंत्री ने अवैध शराब के विरूद्ध माइक्रो लेवल पर ग्राम-मोहल्ला स्तर तक सघन कार्यवाही करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पुलिस का कोई भी व्यक्ति अवैध शराब से संबंधित गतिविधियों में लिप्त या उन्हें संरक्षण देता पाया गया तो उसे तत्काल नौकरी से बाहर कर दिया जाएगा। उन्होंने चिटफंड कम्पनियों, अपंजीकृत इंवेस्टमेंट फर्मों, मल्टीलेवल मार्केटिंग कम्पनियों तथा ब्याज पर पैसा चलाने वालों की सघन निगरानी के निर्देश दिए। चौहान ने कहा कि ब्याज पर पैसा चलाने वालों की थाना स्तर पर जानकारी संकलित करने के लिए अभियान चलाया जाए।

प्रदेश की शांति और सामाजिक समरसता सर्वोच्च प्राथमिकता
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की शांति, सामाजिक समरसता को बिगाड़ने के लिए सोशल मीडिया सहित अन्य प्रचार माध्यमों पर भ्रामक जानकारी आने पर उसके तत्काल खंडन की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। समाज के विभिन्न वर्गों को दिग्भ्रमित करने वाले और विघटनकारी संगठनों पर लगातार कड़ी निगरानी रखना, उनके दुष्प्रचार का तत्काल प्रतिकार करना एवं उनके विरूद्ध प्रभावी कानूनी कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

उन्होंने कहा कि परित्यक्त तथा निराश्रित महिलाओं और बच्चों को आवश्यक सुरक्षा व संबल प्रदान करने के लिए पुलिस, महिला-बाल विकास तथा सामाजिक न्याय विभाग द्वारा संयुक्त रूप से कार्य-योजना बनाई जाए। उन्होंने कहा कि मंदिर में प्रवेश से वर्जित करने, बारात नहीं निकालने देने, कुंए से पानी नहीं भरने देने जैसी गतिविधियों पर तत्काल अंकुश लगाया जाए। सामाजिक समरसता की भावना विकसित करने के लिए वातावरण निर्माण का अभियान भी संचालित किया जाए।

प्रदेश में चलेगा नशामुक्ति अभियान
मुख्यमंत्री ने प्रदेश में नशामुक्ति अभियान आरंभ करने के निर्देश दिए। बैठक में निर्णय लिया गया कि 26 जून नशामुक्ति दिवस पर ग्राम स्तर तक नशे के विरूद्ध जागरूकता अभियान चलाया जाए। मुख्यमंत्री ने सेना में भर्ती के लिए प्रदेश के युवाओं को प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से प्रदेश की सभी पुलिस प्रशिक्षण शालाओं में आवश्यक व्यवस्था करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि गुड सेमेरिटन एक्ट के अंतर्गत सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुँचाने वाले को प्रोत्साहन राशि देने की व्यवस्था का प्रचार-प्रसार किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि डीएनए प्रकरणों के त्वरित निराकरण केलिए प्रदेश में डीएनए लैब का तत्काल विस्तार किया जाए।

बैठक में आगामी दो वर्ष में अपराध नियंत्रण और पुलिस आधुनिकीकरण की कार्य-योजना के अंतर्गत गतिविधियों की जानकारी दी गई। इनमें प्रमुख बिन्दु इस प्रकार है:-

-चिन्हित अपराधों में विवेचना के मानक तैयार करते हुए चैकलिस्ट का निर्माण।

-थाना स्तर पर बीट की व्यवस्था में आरक्षक और प्रधान आरक्षक को बीट प्रभारी बनाने की पहल।

-थाने में व्यक्ति के आने पर उसका फीडबैक लेने की व्यवस्था।

-प्रदेशव्यापी औचक नाईट कोबिंग ऑपरेशन चलाने की योजना।

-जेल से रिहा अपराधियों के क्रियाकलापों की सतत् निगरानी।

-अपराधियों का डिजिटल रिकार्ड रखना।

-ऑपरेशन प्रहार के अंतर्गत आदतन यौन अपराधियों केविरूद्ध सख्त वैधानिक कार्यवाही।

-अफीम की फसल की निगरानी में सेटेलाईट तकनीक का उपयोग।

-ई-विवेचना एप शेष 785 थानों में आरंभ करना।

-पुलिस कर्मियों के लिए वार्षिक स्वास्थ्य परीक्षण की व्यवस्था।

-भोपाल में सर्वसुविधायुक्त 50 बेडेड पुलिस अस्पताल का निर्माण।

-पुलिस में महिलाओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए बड़ी पुलिस इकाइयों में झूलाघर की स्थापना। (एजेंसी, हि.स.)

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