– नवम्बर, 2019 के सापेक्ष इस वर्ष राजस्व मदों में 345 करोड़ से अधिक की वृद्धि
-वैट के अन्तर्गत गत वर्ष की तुलना में 381.59 करोड़ का इजाफा
लखनऊ। प्रदेश के कोरोना संक्रमण के कारण प्रभावित हुई आर्थिक गतिविधियां फिर से अपनी रफ्तार पकड़ रही हैं। माह जुलाई, अगस्त, सितम्बर, अक्टूबर में आर्थिक गतिविधियों के बेहतर होने का सिलसिला नवम्बर, 2020 में भी जारी है।
प्रदेश के वित्त, संसदीय कार्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बताया कि प्रमुख कर-करेत्तर राजस्व वाले मदों में वित्तीय वर्ष 2020-21 के नवम्बर माह में कुल 10,903.87 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ, जबकि 2019-20 के नवम्बर माह में 10,557.90 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ। इस प्रकार माह नवम्बर, 2020 में कर-करेत्तर राजस्व के महत्वपूर्ण मदों में गत वर्ष इसी माह की तुलना में 345.97 करोड़ अधिक राजस्व प्राप्त हुआ है।
उन्होंने बताया कि जीएसटी के मद में वित्तीय वर्ष 2020-21 के नवम्बर माह में कुल 3712.69 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ है। वैट के अन्तर्गत माह नवम्बर 2020 की प्राप्ति 2147.54 करोड़ है। नवम्बर 2019 में वैट मद की प्राप्ति 1765.95 करोड़ थी। इस प्रकार इस मद में गत वर्ष की इस अवधि की तुलना में 381.59 करोड़ का इजाफा हुआ है। आबकारी के मद में वित्तीय वर्ष 2020-21 के नवम्बर माह में कुल 2464.78 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ है।
वर्ष 2019-20 के नवम्बर माह में 2273.85 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ था। इस मद में 190.93 करोड़ की वृद्धि हुई है। स्टाम्प तथा निबंधन के अन्तर्गत माह नवम्बर 2020 की प्राप्ति 1628 करोड़ है। माह नवम्बर 2019 में इस मद में प्राप्ति 1421.37 करोड़ थी। इस प्रकार स्टाम्प तथा निबंधन के मद में 206.63 करोड़ की वृद्धि हुई है। उन्होंने बताया कि करेत्तर राजस्व की प्रमुख मद भूतत्व एवं खनिकर्म में माह नवम्बर, 2020 में 253.15 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ है। नवम्बर 2019 में इस मद में प्राप्ति 190.19 करोड़ थी।
वर्तमान में 1.43 प्रतिशत मृत्युदर राष्ट्रीय औसत से कम
वित्त मंत्री ने बताया कि प्रदेश में कोविड-19 से मृत्यु दर घट रही है और रिकवरी दर निरन्तर बढ़ रहा है। प्रदेश में वर्तमान में मृत्यु दर 1.43 प्रतिशत है, जो राष्ट्रीय औसत 1.45 प्रतिशत से कम है। प्रदेश में वर्तमान में कोविड-19 का पाॅजिटिविटी रेट 03 प्रतिशत है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में वर्तमान में रिकवरी दर बढ़कर 94.38 प्रतिशत हो गयी है, जो अन्य राज्यों की तुलना में सर्वाधिक है। (एजेंसी, हि.स.)
