भोपाल: मध्यप्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र (Assembly Winter Session) में काफी गहमा गहमी के बीच शिवराज सरकार (Shivraj Government) का अनुपूरक बजट (Supplementary Budget) पास हो गया है. वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा (Jagdish Deora) ने सदन में 16,306 करोड़ रुपये का बजट पेश किया. इसमें लगभग सभी विभागों और योजनाओं (All departments and schemes) के लिए पैसों का आवंटन किया गया है. इस बजट को आगामी विधानसभा चुनाव 2023 के लिहाज से भी काफी अहम माना जा रहा है.
शिवराज सरकार के 16,306 करोड़ के अनुपूरक बजट के अनुसार ऊर्जा विभाग को 3500 करोड़ रुपये, नगरीय विकास एवं आवास विभाग को 1350 करोड़ रुपये, लोक निर्माण कार्य विभाग के लिए 4500 करोड़ रुपये, ग्रामीण विकास विभाग को 1000 करोड़ रुपये, पंचायत विभाग को 1472 करोड़, तकनीकी शिक्षा एवं रोज़गार के लिए 2104 करोड़ रुपये.
नर्मदा घाटी विकास के लिए 2604 करोड़ रुपए, अटल गृह ज्योति योजना के लिए 3,150 करोड़, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के लिए 258 करोड़ रुपये, सहकारी समितियों के कंप्यूटरीकरण के लिए 88 करोड़ रुपये, आयुष्मान भारत के लिए 200 करोड़ रुपये, नगरीय क्षेत्रों में मुख्यमंत्री अधोसंरचना योजना के लिए 350 करोड़ रुपये, प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 1,000 करोड़ रुपये, कर्मचारियों की अंशदायी पेंशन के लिए 1000 करोड़ रुपए का दिए जांएगे.
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