भोपाल। मध्य प्रदेश के पेंशन भोगी कर्मचारियों के लिए बुरी खबर है, क्योंकि राज्य के करीब 4 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा। इन कर्मचारियों में 1 जनवरी 2005 के बाद राज्य सरकार की सेवा में आए अधिकारी-कर्मचारी, अध्यापक और पंचायत सचिव शामिल हैं।
सरकार के वित्त विभाग ने जानकारी देते हुए बताया कि, प्रदेश में 1 जनवरी 2005 के बाद 1.50 लाख से ज्यादा कर्मचारी सेवा में आ चुके हैं, जो पेंशन नियम 1972 के दायरे में नहीं आते हैं। इनमें से करीब 2.25 लाख अध्यापक और 25 हजार हजार से ज्यादा पंचायत सचिव हैं, जिन पर न्यू पेंशन स्कीम लागू है। यानी प्रदेश में जिन कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का लाभ मिलना है, उनसे ज्यादा संख्या नई पेंशन स्कीम वालों की है।
ये सभी आवेदन जिला शिक्षा अधिकारियों ने लोक शिक्षण संचालनालय को भेजे गए थे। यहां से लोक शिक्षण आयुक्त जयश्री कियावत ने वित्त विभाग को पत्र लिखकर पूछा कि क्या परिवार पेंशन नियम 1972 (पुरानी पेंशन) के दायरे में लाकर लाभ देने के लिए एनपीएस के तहत 15 सालों में हुई कटौती को जीपीएफ में जमा कराया जा सकता है।
इसके जवाब में वित्त विभाग ने कहा कि, राज्य में पेंशन नियम 1972 लागू नहीं है। इसके बाद कहा गया कि, यदि ऐसा है तो अध्यापकों के आवेदन निरस्त किए जाते हैं, साथ ही जो आवेदन सीएम मॉनिटरिंग में आए हैं उन्हें भी निरस्त किया जाए।
गौरतलब है कि, ये सभी पेंशन भोगी कर्मचारी न्यू पेंशन स्कीम (एनपीएस) को खत्म कर पुरानी पेंशन लागू करने की मांग कर रहे थे, जिसे सरकार के वित्त विभाग ने निरस्त कर दिया है। बता दें कि पुरानी पेंशन व्यवस्था के लिए भोपाल, ग्वालियर, शाजापुर, शिवपुरी, मंदसौर, उज्जैन, रीवा, दतिया, नीमच और रायसेन जिले से शिक्षकों और कर्मचारियों ने आवेदन दिए थे।
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