- आईएएस और आईपीएस की डीपीसी पर भी लगा ग्रहण
- कोरोना महाहारी ने रोके निर्माण और विकास कार्य
भोपाल। कोरोना (Corona) महामारी ने सरकारी मशीनरी (Government machinery) को इस कदर व्यस्त कर दिया है कि शासन और प्रशासन का एक मात्र लक्ष्य संक्रमण (Infection) पर नियंत्रण रह गया है। इस कारण प्रदेश सरकार (Government) ने 20 मई तक के लिए उन सभी कामों को टाल दिया है जो अत्यावश्यक नहीं होंगे। इसमें एक मई से शुरू होने वाले तबादले और निर्माण व विकास कार्यों से जुड़े मामलों के साथ ही आईएएस (IAS) और आईपीएस (IPS) के लिए होने वाली डीपीसी (DPC) भी शामिल है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chouhan) के निर्देश के बाद सभी वरिष्ठ अधिकारियों को कोरोना उपचार (Corona treatment) के लिए दवाओं की उपलब्धता और अन्य सुविधाओं की व्यवस्था (Arrangement) में तैनात किया जा रहा है। शिवराज कैबिनेट (Shivraj Cabinet) ने एक मई से कर्मचारियों के तबादले करने का फैसला लिया था। इसके लिए आनलाइन (Online) आवेदन मंगाने के साथ ऑफलाइन (Offline) भी आवेदन लिए सरकार (Government) के पास पहुंचने लगे थे। इस बीच कोरोना (Corona) का कहर एक अप्रैल से हावी होने के बाद अब सरकार (Government) की प्राथमिकता बदल गई है। सूत्रों का कहना है कि अब 20 मई तक सभी कामों को टाल दिया गया है और संभव है कि स्थिति में सुधार नहीं होने पर इस तारीख को और आगे बढ़ा दिया जाए। इन हालातों में तबादले के लिए अलग-अलग विभागों और जिलों से आने वाले आवेदन पेंडिंग (Application Pending) हो जाएंगे। दूसरी ओर सरकार (Government) की प्राथमिकता सिर्फ कोरोना (Corona) से बचाव व उपचार की व्यवस्था है। इसलिए प्रदेश में चल रहे निर्माण कार्यों, विकास कार्यों को भी रोका जा सकता है या उनकी गति मंद की जा सकती है। वैसे भी कोरोना कर्फ्यू (Corona Curfew) लगभग प्रदेश के सभी जिलों में लागू हो चुका है।
अफसरों के पदोन्नति भी रूकी
फैलते कोरोना संक्रमण की वजह से कई कार्यालयीन प्रमुख फैसले तक अटक गए हैं। कोरोना से अटके फैसलों में राज्य प्रशासनिक सेवा के अफसरों के आईएएस बनने का और राज्य पुलिस सेवा से आईपीएस बनने के लिए डीपीसी अटकने का है। हालांकि एसपीएस अफसरों की डीपीसी के लिए सामान्य प्रशासन विभाग ने यूपीएससी को समय मांगने का प्रस्ताव डेढ़ महीने पहले ही भेज दिया था लेकिन कोरोना संक्रमण के प्रकोप के चलते डीपीसी के लिए अभी तक यूपीएससी से कोई समय नहीं दिया गया है। बहरहाल अगले तीन से चार माह तक और यह डीपीसी आगे खिंच सकती है। डीपीसी होने के बाद ही इन अफसरों को प्रमोशन दिया जाएगा। वहीं राज्य पुलिस सेवा के 11 अफसरों को आईपीएस अवॉर्ड दिए जाने के लिए फिर से प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। पहले जो प्रस्ताव पुलिस मुख्यालय से गृह विभाग को भेजा गया था वह कुछ आपत्तियों के साथ वापिस आ गया था। सूत्रों की मानें तो अब 33 अफसरों की जानकारी के साथ पुन: प्रस्ताव तैयार कर भेजा जाएगा।
