अब 21 की उम्र में बनेंगे MP-MLA! Gen-Z पर तेलंगाना CM का बड़ा दांव

डेस्क: तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने शनिवार को बड़ा ऐलान किया. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जल्द ही विधानसभा का एक स्पेशल सेशन बुलाएगी ताकि केंद्र से लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए मिनिमम उम्र 21 साल करने और लेजिस्लेटिव काउंसिल और राज्यसभा के लिए 25 साल करने का रिक्वेस्ट करने वाला एक रेज़ोल्यूशन पास किया जा सके.

सीएम रेड्डी ने कहा ‘अगस्त के पहले हफ़्ते में, हम विधानसभा और लेजिस्लेटिव काउंसिल के स्पेशल सेशन बुलाएंगे और विधायक या सांसद के तौर पर चुनाव लड़ने के लिए मिनिमम उम्र 21 साल करने का रेज़ोल्यूशन पास करेंगे. हम यह रेज़ोल्यूशन केंद्र को भेजेंगे.

उन्होंने कहा कि संसद में जेन-ज़ेड (Gen Z) का 1% से भी कम रिप्रेजेंटेशन है. उन्होंने कहा कि एक ऐसी पीढ़ी जो आबादी का लगभग 30% है, उसे हमारी विधानसभाओं में ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन दिया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि अगर Gen Z के युवा एजुकेशन मिनिस्टर और IT मिनिस्टर बनते हैं तो देश आगे बढ़ेगा. उन्होंने 21 साल के लोगों को विधायक और सांसद के तौर पर चुनाव लड़ने का मौका देने के लिए संविधान में संशोधन करने का सुझाव दिया. उन्होंने जर्मनी, ग्रेट ब्रिटेन और सिंगापुर का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां 18-21 साल के युवा देश के प्रमुख बन सकते हैं, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बन सकते हैं. रेवंत रेड्डी ने कहा कि भारत इस रास्ते पर क्यों नहीं चल सकता.

नीट पेपर लीक मामले को लेकर आयोजित एक कैंडल लाइट’ रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने दावा किया कि जेन-जेड’ के आंदोलन ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को अपने पद से हटने के लिए मजबूर कर दिया. उन्होंने कहा कि युवाओं को अपनी आवाज दुनिया तक पहुंचाने के लिए सड़कों से संसद तक पहुंचना होगा.

इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वो कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और INDIA अलायंस से Gen Z लीडर को भी यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर बनने का मौका देने के बारे में बात करेंगे. उन्होंने कहा कि अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनते हैं तो वो यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी लेंगे कि Gen Z का कोई नेता केंद्रीय शिक्षा मंत्री बने.

कैंडल मार्च को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने दावा किया कि Gen Z के आंदोलन ने 56 इंच के सीने को पराजित किया और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को पद छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया. इस मार्च में उपमुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्क, कई मंत्री, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (CPI) के नेता तथा बड़ी संख्या में युवा शामिल हुए.