भोपाल। सीएम शिवराज ने 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अपने संबोधन में ऐलान करते हुए कहा था मध्य प्रदेश में पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग (OBC Development Committee) का गठन करा जाएगा। बता दें कि सरकार ने पूर्व मंत्री और भाजपा विधायक गौरी शंकर बिसेन को मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है। गौरी शंकर बिसेन बालाघाट से विधायक हैं और भाजपा के वरिष्ठ नेताओं में से एक हैं।
यह आयोग पिछड़ा वर्ग की सूची में जातियों को जोड़ने की अनुशंसा कर सकेगा। चलाई जा रहीं योजनाओं की मॉनिटरिंग (Monitor the Scheme) कर सकेगा और क्रीमीलेयर की सीमा के संबंध में अनुशंसा कर सकेगा। पिछड़ा वर्ग आयोग लोक सेवाओं और शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण को लेकर सलाह देगा और एक तरह से यह आयोग पिछड़ा वर्ग के हितों की रक्षा के लिए काम करेगा।
सरकारी नौकरियों और परीक्षाओं में 27 फीसदी आरक्षण
इससे पहले गुरुवार को शिवराज सरकार ने एक बड़ा फैसला करते हुए सरकारी भर्तियों और परीक्षाओं में ओबीसी आरक्षण 27 फीसदी कर दिया। सामान्य प्रशासन ने इस संबंध में गुरुवार को आदेश भी जारी कर दिया। इस आदेश में कहा गया है कि जिन परीक्षाओं और भर्ती पर हाईकोर्ट ने रोक (Stay By High Court) लगाई है, उन पर रोक ही रहेगी।
बता दें कि पूर्व की कमलनाथ सरकार ने राज्य में पिछड़ा वर्ग का आरक्षण 14 फीसदी से बढ़ाकर 27 फीसदी करने का ऐलान किया था। जिसके बाद सरकार ने अध्यादेश लाकर मार्च 2019 में बढ़ा हुआ आरक्षण लागू भी कर दिया। परंतु इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट ने याचिकाएं दाखिल हुईं और कोर्ट ने बढ़े हुए आरक्षण के फैसले को स्टे कर दिया था।
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