जम्मू-कश्मीर विधानसभा के विशेष सत्र में की गई पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा

जम्मू । जम्मू-कश्मीर विधानसभा के विशेष सत्र में (In special session of Jammu-Kashmir Assembly) पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की गई (Pahalgam Terrorist Attack strongly Condemned) । सोमवार को बुलाए गए जम्मू-कश्मीर विधानसभा के एक दिवसीय विशेष सत्र में पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लोगों को दो मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई।

मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने हमले की निंदा करते हुए आतंकवाद के खिलाफ एकजुट रहने की बात कही। आतंकी हमले के खिलाफ समूचे भारत में एक स्वर में हो रही निंदा को लेकर उमर अब्दुल्ला ने कहा, “कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पूरा देश इस हमले की निंदा करने के लिए एकजुट है । मेरे पास पर्यटकों से कहने के ल‍िए शब्द नहीं हैं। मेजबान के तौर पर यह मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं उन्हें सुरक्षित वापस भेजूं। मैं उन बच्चों से क्या कहूं, जिन्होंने अपने पिता को खो दिया, या एक महिला जिसने अपने पति को खो दिया और कुछ दिन पहले ही उसकी शादी हुई थी।

जम्मू-कश्मीर के उपमुख्यमंत्री सुरिंदर कुमार चौधरी ने सोमवार को मीडिया से बात करते हुए कहा, “पहलगाम में जो घटना हुई है, वह काफी निंदनीय है और हम इस घटना की निंदा करते हैं। पाकिस्तान को यह समझना होगा कि 30-35 सालों में उन्हें जम्मू-कश्मीर से कुछ भी हासिल नहीं हुआ है और भविष्य में भी कुछ नहीं मिलेगा। हालांकि, जहां तक पहलगाम का सवाल है, हमें दुख है और अफसोस है कि जम्मू-कश्मीर के लोगों, हमारे मेहमानों पर हमला हुआ और वे इसमें मारे गए।”

पहलगाम आतंकी हमले को लेकर कांग्रेस के विधायक गुलाम अहमद मीर ने कहा, “इस हमले के बाद पूरा देश एकजुट है और इस हमले की निंदा कर रहा है। जम्मू-कश्मीर के लोग भी इस हमले की निंदा करने के लिए बड़ी संख्या में सामने आए हैं। आज सदन में भी यही आवाज गूंजेगी कि जम्मू-कश्मीर को आतंकवादियों द्वारा बनाए गए एजेंडे को हराना होगा और उसमें पहला कदम यहां भाईचारा स्थापित करना है।”

पहलगाम आतंकी हमले के बारे में बात करते हुए स्वास्थ्य मंत्री डॉ. सकीना इटू ने कहा, “दुख व्यक्त करने के लिए कोई भी शब्द पर्याप्त नहीं है, क्योंकि ऐसी घटनाएं पूरी मानवता को कलंकित करती हैं। ऐसी घटनाएं बहुत गलत हैं और कभी नहीं होनी चाहिए।”

बता दें, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 की धारा 18(1) के तहत अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए यह आदेश जारी किया था। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आदेश में कहा, “मैं मनोज सिन्हा, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर का उपराज्यपाल, जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 की धारा 18(1) के तहत मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जम्मू में 28 अप्रैल सोमवार सुबह 10:30 बजे जम्मू-कश्मीर विधानसभा की बैठक आहूत करता हूं।” 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 लोगों की जान चली गई थी।