नई दिल्ली । जनसंख्या नियंत्रण (Population control) के लिए दिशानिर्देश जारी करने की मांग करनेवाली एक याचिका सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में दायर की गई है। याचिका अखिल भारतीय संत समिति के महासचिव जीतेंद्रानंद सरस्वती (Petition All India Sant Samiti General Secretary Jeetendranand Saraswati) ने दायर किया है।
याचिका में कहा गया है कि देश की जनसंख्या लगातार बढ़ रही है जबकि प्राकृतिक संसाधन सीमित हैं। इससे बेरोजगारी और गरीबी में इजाफा हो रहा है। देश में खाद्यान्न आपूर्ति और चिकित्सा सुविधा सीमित है। याचिका में मांग की गई है कि कोर्ट केंद्र सरकार को जनसंख्या नियंत्रण के लिए प्रभावी नियम बनाने का दिशानिर्देश जारी किए जाएं।
याचिका में कहा गया है कि जनसंख्या बढ़ने से देश के नागरिकों को संसाधनों से वंचित रहना पड़ता है जो उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। याचिका में मांग की गई है कि महीने के पहले रविवार को हेल्थ डे घोषित किया जाए ताकि जनसंख्या बढ़ोतरी के दुष्परिणाम के प्रति लोगों को जागरुक किया जा सके।
याचिका में कहा गया है कि आर्थिक रुप से पिछड़े लोगों को महीने के पहले रविवार को गर्भनिरोधक गोलियां, कंडोम और पोलियो की वैक्सीन दी जाए। याचिका में मांग की गई है कि लॉ कमीशन को निर्देश दिया जाए कि वो जनसंख्या नियंत्रण के लिए विस्तृत रिपोर्ट तैयार करे।
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