कागज पर सुविधा दिखाकर स्कूलों की मान्यता नहीं मिलेगी.. भवन और सुविधाओं की तस्वीरें अपलोड करना होंगी

• 30 नवंबर तक होंगे आवेदन, दावों की मौके पर भी होगी जांच

उज्जैन। निजी स्कूलों में मान्यता के नाम पर अब कागजों में सुविधाएं दिखाकर काम नहीं चल सकेगा। स्कूल में वास्तव में कितने कमरे हैं, भवन की स्थिति कैसी है, खेल मैदान और अन्य जरूरी सुविधाएं उपलब्ध हैं या नहीं, इसका डिजिटल प्रमाण देना होगा। राज्य शिक्षा केंद्र ने सत्र 2027-28 के लिए मान्यता और नवीनीकरण की प्रक्रिया में सख्ती की है।

अब स्कूल संचालकों को आरटीई एमपी मोबाइल ऐप पर भवन, कक्षाओं, खेल मैदान और उपलब्ध संसाधनों की तस्वीरें अपलोड करनी होंगी। खास बात यह है कि जांच केवल नई मान्यता तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि पहले से मान्यता प्राप्त स्कूलों के रिकॉर्ड का सत्यापन भी भोपाल स्तर से किया जाना सख्ती के साथ सुनिश्चित किया है जिले के ऐसे निजी प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों को मान्यता का नवीनीकरण कराना होगा, जिनकी वर्तमान मान्यता 31 मार्च 2027 को समाप्त हो रही है। इसके लिए 11 से 30 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन किए जा सकेंगे। जिला परियोजना समन्वयक (डीपीसी) अजय मिश्रा के अनुसार, राज्य शिक्षा केंद्र के निर्देश पर मान्यता अवधि पूरी होने वाले स्कूलों की सूची तैयार की जा रही है। स्कूल संचालकों को निर्धारित समय में आवेदन के साथ जरूरी दस्तावेज और सुविधाओं की तस्वीरें अपलोड करनी होंगी।

भवन से लेकर खेल मैदान तक का देना होगा प्रमाण
मान्यता के लिए स्कूलों को विद्यार्थियों की संख्या के अनुपात में पर्याप्त कक्षाएं, सुरक्षित भवन और कमरों में हवा व प्राकृतिक रोशनी की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी। इसके साथ योग्य और प्रशिक्षित शिक्षक, खेल मैदान और बच्चों के लिए जरूरी अन्य बुनियादी सुविधाएं भी उपलब्ध होना अनिवार्य है। अब इन व्यवस्थाओं की जानकारी केवल आवेदन में लिख देने से मान्य नहीं होगी, बल्कि तस्वीरों के जरिए उनका प्रमाण भी देना होगा।

ऑनलाइन दावे और मौके की स्थिति में अंतर मिला तो कार्रवाई
मोबाइल ऐप पर अपलोड की गई तस्वीरों और दस्तावेजों का विभागीय स्तर पर सत्यापन किया जाएगा। जरूरत पडऩे पर अधिकारी स्कूलों का औचक निरीक्षण भी करेंगे। यदि आवेदन में बताई गई सुविधाएं मौके पर नहीं मिलीं या जानकारी गलत पाई गई तो संबंधित स्कूल के खिलाफ कार्रवाई होगी। नियमों का उल्लंघन मिलने पर मान्यता निरस्त भी की जा सकती है। नई व्यवस्था का उद्देश्य स्कूलों में सुविधाओं के नाम पर होने वाली कागजी खानापूर्ति रोकना और अभिभावकों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण सुनिश्चित करना है।

किराये के भवन के लिए 3 साल का पंजीकृत अनुबंध
स्वयं के भवन में संचालित स्कूलों को भूमि और भवन से जुड़े मूल दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे, वहीं किराये के भवन में चल रहे स्कूलों के लिए कम से कम तीन साल का पंजीकृत किरायानामा अनिवार्य किया गया है। इससे स्कृलों के भवन और उनके संचालन की वैधता की भी जांच होगी।

नई व्यवस्था

• आवेदन की अवधि-11 से 30 नवंबर 2026
• शैक्षणिक सत्र-2027-28
• आवेदन का माध्यम- आरटीई एमपी मोबाइल एप
• अनिवार्य प्रमाण-भवन, कक्षाओं और खेल मैदान की तस्वीरें
• किराये के भवन के लिए-कम से कम तीन साल का पंजीकृत किरायानामा
• पुरानी मान्यताए-भोपाल स्तर से रिकॉर्ड का सत्यापन
• गड़बड़ी मिलने पर-मान्यता निरस्त करने तक की कार्रवाई